यूएई यात्रा और प्रवास से पहले पर्याप्त चिकित्सा बीमा करवाने की सलाह
| राजस्थान पुलिस की राज्य विशेष शाखा ने भारी मेडिकल बिल और आर्थिक नुकसान से बचाव के लिए यूएई जाने वाले व वहां रह रहे भारतीयों को बीमा जांचने की सलाह दी है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करने या वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को अचानक बीमारी और चिकित्सा आपात स्थिति में भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस की राज्य विशेष शाखा ने महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी कर यूएई जाने से पहले पर्याप्त चिकित्सा बीमा करवाने की सलाह दी है। इसके साथ ही यूएई में पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को भी अपने मौजूदा चिकित्सा बीमा की शर्तों और कवरेज की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य विशेष शाखा की ओर से 18 नवंबर 2026 को जारी परामर्श में बताया गया है कि भारतीय दूतावास तथा अबू धाबी, दुबई और उत्तरी अमीरात स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों के सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें भारतीय नागरिकों को अचानक बीमारी या चिकित्सा आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। पर्याप्त चिकित्सा बीमा कवर नहीं होने के कारण संबंधित लोगों को भारी मेडिकल बिल चुकाने पड़े। कई मामलों में यह खर्च संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार की आर्थिक क्षमता से भी अधिक हो गया।
एडवाइजरी में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा या पर्यटन के लिए जाने वाले सभी भारतीय नागरिकों को यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त और उपयुक्त चिकित्सा बीमा लेने की सलाह दी गई है। बीमा पॉलिसी में अचानक उत्पन्न होने वाली चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान उपचार पर होने वाला खर्च शामिल होना चाहिए। इसके अलावा भारत में चिकित्सा प्रत्यावर्तन (मेडिकल रिपैट्रिएशन) की लागत और कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं का कवरेज भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
वहीं, रोजगार वीजा या आश्रित (डिपेंडेंट) के रूप में यूएई में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी अपने चिकित्सा बीमा की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी बीमा पॉलिसी यूएई में होने वाले सभी चिकित्सा खर्चों के साथ भारत में चिकित्सा प्रत्यावर्तन की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
राजस्थान पुलिस की राज्य विशेष शाखा ने इस एडवाइजरी को आमजन तक पहुंचाने की अपील की है, ताकि यूएई की यात्रा करने वाले और वहां निवास कर रहे भारतीय नागरिक समय रहते चिकित्सा बीमा संबंधी सावधानियां बरत सकें। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित बीमारी या चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान उपचार के भारी खर्च से उत्पन्न होने वाली आर्थिक परेशानी से बचाव सुनिश्चित करना है।