राजस्थान में भाजपा सरकार के 34 माह में किसान कल्याण को नई गति, सिंचाई से तारबंदी तक बढ़ा काम

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 34 माह के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण, खेतों की तारबंदी और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्य किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन कार्यों के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में भाजपा सरकार के 34 माह का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में भाजपा सरकार ने तीन गुणा, चार गुणा और पांच गुणा तक अधिक काम किए हैं।

जयपुर, 24 अक्टूबर 2026। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों के कल्याण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, जल संरक्षण और आधुनिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार के 34 माह में कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने और खेतों तक सुविधाएं पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राठौड़ ने कहा कि सिंचाई, खेतों की तारबंदी, सूक्ष्म सिंचाई और कृषि संबंधी आधारभूत सुविधाओं के क्षेत्र में भाजपा सरकार के कार्यकाल और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में उल्लेखनीय अंतर सामने आया है।

As Preferred Source

Follow Us On

मदन राठौड़ के अनुसार, भाजपा सरकार के 34 माह में नहरी तंत्र के माध्यम से 1 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित की गई। इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार के पूरे पांच वर्ष में 52 हजार 182 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सृजित हुई थी। पाइपलाइन पर अनुदान के माध्यम से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 98 हजार 753 किसानों को लाभान्वित किया गया, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों में यह संख्या 91 हजार 582 थी।

खेतों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए भी तारबंदी योजना के तहत काम में तेजी लाई गई। राठौड़ ने बताया कि भाजपा सरकार के 34 माह में 445 लाख मीटर तारबंदी का कार्य किया गया और किसानों को 511 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। वहीं, कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 113 लाख मीटर तारबंदी हुई थी और 113 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था।

वर्षा जल संग्रहण और सिंचाई के लिए खेतों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से फार्म पॉण्ड निर्माण को भी प्रोत्साहित किया गया। भाजपा सरकार के 34 माह में 35 हजार 893 फार्म पॉण्ड बनाए गए और किसानों को 369 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 29 हजार 430 फार्म पॉण्ड बने थे और इस मद में 202 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था।

राठौड़ ने कहा कि पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर प्रणालियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाजपा सरकार के 34 माह में इन प्रणालियों के माध्यम से 3 लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित किया गया और 1,304 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। वहीं, कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में इन प्रणालियों से महज 1 लाख 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ था और 842 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था।

फव्वारा सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान के मामले में भी दोनों सरकारों के कार्यकाल के आंकड़ों में अंतर सामने आया है। भाजपा सरकार के 34 माह में फव्वारा सिंचाई संयंत्रों पर 393 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, जबकि कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में यह राशि 238 करोड़ रुपए थी।

कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में मदन राठौड़ ने बताया कि भाजपा सरकार के 34 माह में 67 हजार 408 सोलर पंप सेट स्थापित किए गए। इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 63 हजार 140 सोलर पंप सेट स्थापित हुए थे।

संरक्षित खेती के क्षेत्र में भी शेडनेट हाउस निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया। भाजपा सरकार के 34 माह में 10 लाख 91 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस का निर्माण हुआ और इस पर 45 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। वहीं, कांग्रेस सरकार के पांच वर्ष में 8 लाख 60 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस का निर्माण हुआ था और 15.78 करोड़ रुपए का अनुदान दर्ज किया गया था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, जल संरक्षण, फसलों की सुरक्षा और आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन किसानों के हित में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि संसाधन और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, जिससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।