मुनाफा बढ़ा पर रोजगार और वेतन में क्यों दिखी सुस्ती? पीएम मोदी के कड़े रुख और रघुराम राजन के सवालों के बाद उद्योग जगत में हलचल|
| आम बजट 2027-28 से पहले पीएम मोदी ने फिक्की के मंच से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बावजूद वेतन और नौकरियां न बढ़ाने पर कंपनियों की जवाबदेही तय की है।
आम बजट 2027-28 से पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन (बाएं) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (दाएं) ने भारतीय उद्योग जगत के निवेश, वेतन वृद्धि और रोजगार सृजन पर सवाल उठाए हैं।
आम बजट 2027-28 की तैयारियों के बीच केंद्र सरकार और भारतीय कॉर्पोरेट जगत के बीच के समीकरण में नया मोड़ आया है। बीते गुरुवार को फिक्की की सालाना आम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योगों की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उद्योगपतियों की रियायतों की भूख पर तंज कसते हुए सीधा सवाल किया कि टैक्स में बड़ी कटौतियों के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन और नई नौकरियों में कितनी बढ़ोतरी की। उद्योग जगत में इस बयान को लेकर हलचल मची हुई है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी निजी क्षेत्र में निवेश की सुस्ती, रोजगार सृजन और वैश्विक महत्वाकांक्षा की कमी पर सवाल खड़े कर चुके हैं।
पीएम मोदी के कड़े सवालों से उद्योग जगत में हलचल
आम बजट 2027-28 को लेकर जारी चर्चाओं के बीच फिक्की के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तीखी बातों ने उद्योगपतियों को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया, जीएसटी दरों में कमी लाई और 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स राहत दी, लेकिन इसके बावजूद उद्योगों की रियायतों की असीम भूख शांत नहीं होती।
उन्होंने सीधे पूछा कि मिली इन राहतों के बदले कंपनियों ने कर्मचारियों की सैलरी या नौकरियों की संख्या में इजाफा किया या नहीं। इस सख्त संदेश को उन कंपनियों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जो बजट से पहले नई टैक्स छूट और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में राहत की मांग कर रही हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार अब बिना ठोस परिणामों के नई रियायतें देने के पक्ष में नहीं है।
रघुराम राजन ने भी उठाए थे गंभीर सवाल
प्रधानमंत्री मोदी के कड़े रुख से पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी एक इंटरव्यू में भारतीय निजी क्षेत्र की सुस्ती और महत्वाकांक्षा की कमी पर सवाल उठाए थे। राजन के अनुसार, लंबे समय से निजी निवेश काफी कमजोर बना हुआ है और भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में जगह बनाने के बजाय सिर्फ घरेलू बाजार में दबदबा बनाकर मुनाफा कमाने से संतुष्ट नजर आती हैं।
इस अर्थशास्त्री ने टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनियों के एआई क्रांति की शुरुआती लहर से चूकने और भारतीय फार्मा कंपनियों के केवल जेनेरिक दवाओं तक सीमित रहने को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। उनके मुताबिक, जीडीपी के आंकड़ों को देखकर खुश होने के बजाय यह देखना ज्यादा अहम है कि इस विकास से पर्याप्त रोजगार पैदा हो रहे हैं या नहीं।
सरकारी आंकड़े और सर्वे दिखा रहे हैं तस्वीर का दूसरा पहलू
सरकारी आंकड़े और सर्वे भी यह बताते हैं कि कंपनियों के मुनाफे और कर्मचारियों के वेतन बढ़ने के बीच अंतर मौजूद है। वर्ष 2025 के आर्थिक सर्वे में यह सामने आया था कि 2024 में कॉर्पोरेट मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि इसके मुकाबले कर्मचारियों पर होने वाले खर्च की वृद्धि दर धीमी रही।
दूसरी ओर, उद्योगों के वार्षिक सर्वे (ASI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में औद्योगिक रोजगार में 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 2.1 करोड़ तक पहुंच गया। इस दौरान पारिश्रमिक 12.1 प्रतिशत बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि मुनाफा 7.7 प्रतिशत बढ़कर 11.6 लाख करोड़ रुपये रहा। प्रधानमंत्री की नाराजगी के बाद अब कंपनियां आने वाले हफ्तों में रोजगार और वेतन बढ़ोतरी से जुड़े अपने आंकड़े सरकार के सामने रखने की तैयारी में हैं।
LTCG टैक्स छूट पर बना हुआ है असमंजस
उद्योग जगत के अधिकारियों का कहना है कि हाल के महीनों में ईंधन और कच्चे माल की ऊंची कीमतों, कमजोर रुपये और वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से कंपनियों पर दबाव रहा है। हालांकि, जीएसटी में कटौती के बाद खपत बढ़ने से निजी निवेश में कुछ तेजी आने की बात भी कही गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री-बजट बैठक में फिक्की ने लिस्टेड शेयरों पर LTCG टैक्स छूट को फिर से बहाल करने की मांग की है। वहीं, अर्थशास्त्रियों ने राजकोषीय अनुशासन का हवाला देते हुए इसे कायम रखने की सलाह दी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने भी यह स्पष्ट किया है कि 2018 में LTCG टैक्स बढ़ाए जाने के बावजूद 2020 से 2024 के बीच भारतीय शेयर बाजार में चार गुना बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर, फिलहाल सरकार कॉर्पोरेट जगत से जवाबदेही और निवेश की उम्मीद कर रही है।