वर्धा: हाई कोर्ट और राज्यमंत्री के आदेश के बावजूद 8 कर्मचारियों की बहाली अटकी
नागपुर खंडपीठ ने 2006 की बर्खास्तगी रद्द कर 100% बकाया वेतन के साथ बहाली का आदेश दिया था; कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों ने अवमानना याचिका की चेतावनी दी है।

वर्धा जिले के समुद्रपुर में न्यायालय के आदेश और प्रदेश के शालेय शिक्षा राज्यमंत्री के लिखित निर्देशों के बावजूद आठ कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा बर्खास्तगी रद्द कर निरंतर सेवा और 100 प्रतिशत बकाया वेतन देने के स्पष्ट आदेश के बाद भी संबंधित कर्मचारियों को अब तक सेवाओं में बहाल नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कोई स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) नहीं होने के बावजूद संस्थान द्वारा आदेश का पालन नहीं किए जाने और शिक्षा विभाग पर सुनवाई टालने के आरोप लगे हैं।
मामला सरस्वती विद्यालय, धोंडगांव, तहसील समुद्रपुर, जिला वर्धा का है। यहां के आठ कर्मचारियों एम. जी. पोहदरे, वी. एन. चावट, सी. एस. दरने, एस. वाय. थुटे, एस. एस. चौधरी, बी. ए. वटे, पी. एच. चौधरी और सविता कन्हाळकर को विद्यालय प्रबंधन ने वर्ष 2006 में कथित रूप से अवैध तरीके से सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने 21 सितंबर 2026 को अंतिम फैसला सुनाते हुए आठों कर्मचारियों की बर्खास्तगी रद्द कर दी। न्यायालय ने उन्हें सेवा निरंतरता और 100 प्रतिशत बकाया वेतन के साथ दोबारा सेवा में लेने का स्पष्ट आदेश दिया। इस आदेश में शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है।
न्यायालय के फैसले के बाद शिक्षा अधिकारी ने 2 नवंबर को कर्मचारियों को सेवा में वापस लेने के लिए पत्र जारी किया। इसके बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने सभी आठ कर्मचारियों को दोबारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। कर्मचारियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन आदेश नहीं होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश की अनदेखी की जा रही है, जो सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
इस मामले में कर्मचारियों ने 4 नवंबर को सामूहिक आवेदन देकर शिक्षा विभाग से हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि जिला परिषद वर्धा की शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) श्रीमती जयश्री घारपाळकर ने 16 दिनों तक सुनवाई नहीं की और केवल मौखिक तारीखें देकर मामले को टालती रहीं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्यप्रणाली से विद्यालय प्रबंधन को संरक्षण दिया जा रहा है।
शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित कर्मचारियों ने वर्धा के पालकमंत्री तथा राज्य के शालेय शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर से मुलाकात की। कर्मचारियों के आवेदन पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करने के लिए लिखित निर्देश दिए और इस संबंध में शिक्षा विभाग को ईमेल भी भेजा।
इसके बावजूद 20 नवंबर को शिक्षा अधिकारी ने मंत्री के निर्देशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और कर्मचारियों को फिर से 27 नवंबर तक की मौखिक तारीख दे दी। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश और राज्यमंत्री के लिखित निर्देशों के बाद भी प्रशासन जानबूझकर मामले में देरी कर रहा है।
पीड़ित कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासन और विद्यालय प्रबंधन की कथित टालमटोल के कारण उनके सामने आर्थिक संकट और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय से कोई स्टे ऑर्डर नहीं होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में शिक्षा अधिकारी, संस्थाचालकों और मुख्याध्यापक के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका (कंटेम्प्ट पिटीशन) दाखिल की जाएगी।
उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आठ कर्मचारियों की बहाली लंबित रहने और राज्यमंत्री के निर्देशों पर भी कार्रवाई नहीं होने से वर्धा का यह मामला अब न्यायालय की अवमानना की प्रस्तावित कार्रवाई तक पहुंच गया है।

Pratahkal Bureau
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