उत्तराखंड में विरासत अभियान से हजारों लोगों को राहत, 10,404 मामलों में से 4,943 का निस्तारण

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किए गए विरासत अभियान के तहत निर्विवाद संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े हजारों मामलों का निस्तारण किया गया है। अभियान के अंतर्गत धारा 34 और धारा 33ए के तहत कुल 10,404 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4,943 मामलों का निस्तारण हो चुका है। इस पहल से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आई है।

17 अक्टूबर 2026 को आयोजित म्यूटेशन दिवस के दौरान उपलब्ध विवरण के अनुसार, धारा 34 के तहत कुल 9,244 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3,835 मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं, धारा 33ए के तहत दर्ज 1,160 मामलों में से 1,108 मामलों का निस्तारण हो चुका है। इस तरह दोनों धाराओं के अंतर्गत कुल 4,943 मामलों का निपटारा किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जनसेवाएं उपलब्ध कराना है। विरासत अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि निर्विवाद संपत्ति संबंधी मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी होने से लोगों को अक्सर असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा कर नागरिकों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अभियान के तहत प्राप्त मामलों की नियमित समीक्षा करने और नियमों के अनुरूप शेष मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अपने काम के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।

राज्य सरकार की इस पहल से राजस्व सेवाओं की कार्यक्षमता में सुधार, जन शिकायतों के समाधान और प्रशासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत करने में मदद मिल रही है। विरासत अभियान के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण की प्रगति निर्विवाद संपत्ति हस्तांतरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।