गैरसैंण (भराड़ीसैंण), 27 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण तथा युवा विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, खेल सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रस्तावित किए गए हैं।

अनुपूरक बजट में आम जनता को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। दोनों योजनाओं के लिए निर्धारित यह राशि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रखी गई है।

चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों के लिए पूंजीगत मद में लगभग 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग के मद में 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी अनुपूरक बजट में अलग-अलग मदों में धनराशि रखी गई है। खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये और चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। आगामी राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की छात्रवृत्तियों के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपये और ओपन जिम की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को भी बजट में स्थान दिया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0-पोषण अभियान के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपये और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग 93 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन मदों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे, खेल सुविधाओं, पोषण और सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया गया है। प्रस्तावित धनराशि का उद्देश्य इन योजनाओं के संचालन और विकास से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।

Pratahkal Bureau

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