उत्तराखण्ड में निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने और गोसेवा से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए राज्य गो सेवा आयोग ने प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को पशुधन भवन, मोथरोवाला में आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल की अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र कण्डारी की उपस्थिति में आयोग की सामान्य कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आयोजित हुई। इसमें गौशालाओं के संचालन, गोवंश के भरण-पोषण, अनुदान वितरण, पशु चिकित्सा सुविधाओं और गौ तस्करी पर रोक लगाने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष (डॉ.) पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने कहा कि उत्तराखण्ड सनातन की राजधानी है। देवभूमि उत्तराखण्ड के राज्य निर्माण की मूल परिकल्पना के अनुरूप राज्य सरकार मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में गो, गंगा, गायत्री एवं संत सेवा के कार्यों में निरंतर तत्परता से जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि गोवंश की सेवा में लगे सभी लोगों पर भगवान की विशेष कृपा है। जहां गाय का अनादर होता है, वहां दुर्दशा होना निश्चित है। इस विषय पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गोमाता के प्रति सम्मान, सेवा और संरक्षण हमारी सनातन संस्कृति के मूल भाव हैं।


अध्यक्ष ने आयोग के सभी सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक छह माह में बोर्ड की बैठक आयोजित करने को कहा। साथ ही सदस्यों से अपने-अपने जनपदों में नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करने की अपेक्षा जताई। बैठक में प्रस्तुत सभी प्रस्तावों को पूरा करने की उम्मीद भी व्यक्त की।

बैठक के दौरान पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई की प्रगति की जानकारी सदस्यों को दी गई। निराश्रित गायों और गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित, निर्माणाधीन और नए प्रस्तावित गौसदनों एवं गौशालाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गौशाला स्थापित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए, जिससे निराश्रित गोवंश को स्थानीय स्तर पर सुरक्षित आश्रय मिल सके।

डॉ. पंडित राजेंद्र अणथ्वाल ने गौसदनों और गौशालाओं में गोवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं होने देने तथा साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाला अनुदान निर्धारित समय के भीतर गोसेवकों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए गौसदनों को अनुदान देने से संबंधित सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख तक पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि समय पर धनराशि उपलब्ध हो सके और गोवंश की देखभाल एवं भरण-पोषण में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

सड़कों पर घायल अवस्था में मिलने वाले निराश्रित गोवंश को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। अध्यक्ष ने नगर निकायों एवं पंचायती राज विभाग से कहा कि घायल गोवंश को मौके पर ही उपचार उपलब्ध कराया जाए और उपचार के बाद उन्हें सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाया जाए। इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नामित करने तथा नगर निकायों एवं ब्लॉक स्तर पर गोवंश के जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड संधारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

गोहत्या, गौकशी, गौमांस और गौ तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि गौमांस पकड़े जाने की कार्रवाई के दौरान नमूने एकत्रित करने के लिए मौके पर पहुंचने वाले पशु चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही थाना स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने को कहा, ताकि ऐसी कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

बैठक में मुख्य पशु अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद ने आयोग को बताया कि पशु कल्याण बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश में कुल 112 गौसदन पंजीकृत हैं। इनमें से 91 एनजीओ के माध्यम से और 21 अनुबंध के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 21,454 गोवंश के भरण-पोषण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 21 करोड़ 91 लाख रुपये की धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। वहीं, द्वितीय किश्त के रूप में 26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

डेयरी संचालकों पर प्रभावी नियंत्रण और उनकी गतिविधियों को व्यवस्थित करने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि डेयरी संचालकों के पंजीकरण से संबंधित नियमावली तैयार कर शासन को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त गोवंश के भरण-पोषण के लिए भूसे पर दी जाने वाली सब्सिडी भी शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग के उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र कण्डारी ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से गोमाता की सेवा और निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए समर्पण भाव से किए जा रहे प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया।

बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और अनुभवों को साझा करते हुए गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। इनमें गोवंश को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट लगाने, गोवंश पर अत्याचार करने वालों को पकड़वाने में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक देने तथा बोर्ड के सदस्यों को अन्य राज्यों में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों का अध्ययन कराने के लिए भ्रमण पर भेजने के सुझाव प्रमुख रहे। इसके अलावा गोवंश संरक्षण और गोसेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अन्य सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

बैठक में निदेशक पशुपालन डॉ. उदय शंकर, संयुक्त सचिव पशुपालन श्री आलोक कुमार सिंह, कृषि/राजस्व से श्री अर्पण कुमार राजू, वन विभाग से श्री मुकेश कुमार राय, अनु सचिव वित्त श्री कृष्ण बडोनी, सीओ डालनवाला श्री नितिन लोहानी सहित गो सेवा आयोग के सदस्यगण और विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में लिए गए निर्णयों और दिए गए निर्देशों के तहत प्रदेश में गौशालाओं के विस्तार, निराश्रित गोवंश के उपचार एवं आश्रय, समयबद्ध अनुदान वितरण और गोवंश के संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

Pratahkal Bureau

Pratahkal Bureau

प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

Next Story