उत्तराखंड में PMGSY-IV के तहत ₹2708 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर 315 सड़कों और 32 पुलों के निर्माण की मंजूरी तेज करने पर चर्चा की।
नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर PMGSY-IV परियोजनाओं पर चर्चा करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
देहरादून/नई दिल्ली। उत्तराखंड के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क संपर्क मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत राज्य में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति शीघ्र देने पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण (PMGSY-IV) के तहत प्रस्तुत 315 सड़कों और 32 पुलों की परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने पर सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने का आश्वासन दिया।
₹2,708 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में आएगी तेजी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन संबंधी चुनौतियों और ग्रामीण आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत केंद्र सरकार को सड़क और पुल निर्माण के विस्तृत प्रस्ताव भेजे गए हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, PMGSY-IV के तहत कुल 1,777 किलोमीटर लंबाई की 315 सड़कों के निर्माण के लिए 2,526 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 32 पुलों के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार सड़क और पुल निर्माण की इन परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित लागत 2,708 करोड़ रुपये है।
बैठक में इन 315 सड़कों और 32 पुलों से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने पर सहमति बनी। परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार होगा। इससे उन समुदायों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी, जिन्हें लंबे समय से सड़क संपर्क में सुधार की आवश्यकता है।
610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, पर्यटन, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास का भी महत्वपूर्ण आधार हैं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क विशेष रूप से जरूरी है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य की प्रमुख विकास प्राथमिकताओं में शामिल है।
प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं के माध्यम से 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बेहतर सड़क सुविधाओं से स्थानीय निवासियों का दैनिक आवागमन आसान होगा। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने, मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने तथा ग्रामीण आबादी को रोजगार और आजीविका के अवसरों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
सड़क संपर्क बेहतर होने से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रामीण और पर्वतीय स्थलों तक पहुंच आसान होने से स्थानीय पर्यटन गतिविधियों तथा उनसे जुड़े व्यवसायों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार संतुलित और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर सड़क संपर्क गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा।
1,360 किलोमीटर की 213 अतिरिक्त सड़क परियोजनाओं पर भी विचार
बैठक में उत्तराखंड के ग्रामीण सड़क नेटवर्क के विस्तार से संबंधित अतिरिक्त प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की आवश्यकताओं से अवगत कराते हुए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर और प्रयास किए जाने की जरूरत बताई।
इस दौरान 1,360 किलोमीटर लंबाई की 213 अतिरिक्त सड़क परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन प्रस्तावों पर भी शीघ्र स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया। इन अतिरिक्त प्रस्तावों पर अनुकूल निर्णय होने से राज्य में ग्रामीण सड़क संपर्क के विस्तार को और गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को देखते हुए सड़क परियोजनाओं का समय पर क्रियान्वयन विशेष महत्व रखता है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से गांव न केवल प्रमुख सड़कों से जुड़ेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में खुलेंगे विकास के नए अवसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के अनेक गांव प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, कृषि क्षमता और स्थानीय उत्पादों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। बेहतर सड़क संपर्क से इन क्षेत्रों की संभावनाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। सड़क सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान भी सड़क संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बेहतर सड़कें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान बनाती हैं और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को सुगम करती हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी सेवाओं की पहुंच बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के प्रत्येक हिस्से तक विकास का लाभ पहुंचे और भौगोलिक चुनौतियों के कारण कोई भी गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित परियोजनाएं इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं पर सकारात्मक रुख अपनाने तथा उनकी स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने में सहयोग का आश्वासन देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास को लगातार गति मिल रही है। राज्य सरकार पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयास उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति दे रहे हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क का विस्तार राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रस्तावित सड़क और पुल परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, दूरस्थ बसावटों का विकास की मुख्यधारा से संपर्क मजबूत होगा और उत्तराखंड में समावेशी विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
