सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: विदेश से तलाक लेने पर भी भारत में पहली शादी रहेगी वैध

नई दिल्ली। भारत में हुई शादी को विदेश की अदालत से तलाक का आदेश मिलने भर से समाप्त नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और विदेशी अदालतों द्वारा दिए गए तलाक के मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय कानून के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरने वाला विदेशी तलाक भारत में मान्य नहीं होगा। ऐसे तलाक के आधार पर पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ द्विविवाह (बिगैमी) के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि कई पुरुष अपनी पत्नियों की सहमति के बिना भी शादी पूरी तरह टूटने का हवाला देकर विदेशी अदालतों से तलाक हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वे दूसरी शादी कर लेते हैं, जबकि भारतीय कानून के तहत उनकी पहली शादी समाप्त नहीं हुई होती।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पति या पत्नी बाद में किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लें, तब भी भारत में हुई पहली शादी से जुड़े कानूनी प्रभाव और जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती हैं। यदि विदेशी अदालत से मिला तलाक भारतीय कानून में निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है, तो भारत में पहली शादी वैध और बरकरार मानी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि भारत में लागू मौजूदा वैवाहिक कानूनों के तहत शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक देने का वैध कानूनी आधार नहीं है। इसलिए केवल इस आधार पर विदेशी अदालत द्वारा दिया गया तलाक भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बेंच ने अपने फैसले में कहा कि विदेशी अदालत का ऐसा तलाकनामा भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के विपरीत है, क्योंकि यह ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त नहीं है। अदालत के मुताबिक, ऐसा विदेशी फैसला सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 13 में निर्धारित कानूनी मानकों का उल्लंघन करता है। किसी भी विदेशी न्यायिक फैसले को भारत में मान्यता मिलने के लिए इन मानकों पर खरा उतरना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि विदेश में प्राप्त तलाक का आदेश अपने आप भारत में विवाह समाप्त नहीं करता। भारतीय कानून के तहत तलाक की वैधता तय होने तक पहली शादी से जुड़े कानूनी अधिकार और दायित्व बरकरार रह सकते हैं।