सुल्तानपुर में एमडीआर शुल्क के खिलाफ व्यापार मंडल ने उठाई आवाज, पीएम मोदी को भेजा ज्ञापन
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर यूपीआई और डिजिटल भुगतान पर एमडीआर शुल्क को पूरी तरह समाप्त करने की मांग उठाई है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मनीष साहू के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर डिजिटल भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्क के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
सुल्तानपुर में डिजिटल भुगतान पर लगने वाले एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क को लेकर व्यापारियों ने राहत की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने शनिवार को जिलाध्यक्ष मनीष साहू के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर शुल्क व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ छोटे और मध्यम कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए।
व्यापार मंडल के अनुसार, यूपीआई ने लेन-देन की प्रक्रिया को आसान बनाया है और करोड़ों व्यापारियों को इसका लाभ मिला है। हालांकि, डिजिटल भुगतान पर एमडीआर शुल्क लागू होने से छोटे और मध्यम कारोबारियों की लागत बढ़ने की आशंका है। किराना, कपड़ा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, खाद्यान्न, कृषि सामग्री, होटल-रेस्टोरेंट और फल-सब्जी कारोबार जैसे क्षेत्रों में मुनाफा सीमित रहता है। ऐसे में प्रत्येक डिजिटल लेन-देन पर शुल्क लगने से व्यापारियों की कमाई प्रभावित हो सकती है।
ज्ञापन में व्यापारियों ने ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क समाप्त करने की मांग की। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों के लिए शून्य एमडीआर की सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये करने और कम मुनाफे वाले कारोबारों को विशेष छूट देने की अपील की गई। व्यापार मंडल ने ₹75,000 तक के लेन-देन पर ₹300 की अधिकतम एमडीआर सीमा की समीक्षा करने की मांग भी उठाई। व्यापारियों का कहना है कि शुल्क का पूरा भार कारोबारियों पर डालने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिले और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े।
इस दौरान वरिष्ठ जिला महामंत्री नरेंद्र बरनवाल, जिला महामंत्री सतनाम सिंह बग्गा, संजय गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष दिलीप गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल, आत्मजीत सिंह टीटू, सजनलाल कसौधन, जिला कोषाध्यक्ष बैजनाथ कसौधन (विपिन), जिला मंत्री शचींद्र शुक्ला, अजय सिंह फौजी, अजय वर्मा, पल्लव खेतान, फूलचंद्र अग्रहरि, कमलेश कसौधन, युवा जिलाध्यक्ष प्रांशु जायसवाल, युवा जिला महामंत्री सूरज अग्रहरि, युवा जिला कोषाध्यक्ष दीपक कसौधन और युवा नगर अध्यक्ष मोहित साहू समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट किया कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शुल्क नीति की समीक्षा जरूरी है, ताकि तकनीक आधारित लेन-देन का लाभ कारोबारियों तक पहुंचे और उन पर अतिरिक्त लागत का बोझ न बढ़े।
