सत्य निकेतन हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 10 सितंबर को सुनवाई; 7 छात्रों की मौत पर बड़ा कदम
सत्य निकेतन इमारत हादसे में 7 छात्रों की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त, 10 सितंबर को सुनवाई; केस ट्रांसफर पर भी विचार संभव।
नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत ढहने से सात छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत इस मामले पर 10 सितंबर को सुनवाई करेगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने हादसे को बेहद गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि आवश्यकता महसूस होने पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को अपने पास ट्रांसफर किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि आवासीय इलाकों में गैर-कानूनी निर्माण और नियमों के उल्लंघन से जुड़े विषयों पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर विचार कर रहा है।
इस मामले की त्वरित सुनवाई की अपील सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष की गई थी। अदालत पहले से ही आवासीय क्षेत्रों में बिना मंजूरी के निर्माण, अग्निशमन सुरक्षा मानकों की अनदेखी और रिहायशी मकानों के व्यावसायिक उपयोग, जैसे पेइंग गेस्ट या पीजी चलाने से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर 10 सितंबर को विचार करेगी और इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हादसे को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के परिजनों के साथ हैं। तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इस संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने सोमवार को पारित हाईकोर्ट के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) और वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि उन्होंने आईआईटी के प्रोफेसर और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया है। उन्होंने हादसे से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट भी अदालत में सौंप दी है।
गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के साउथ कैंपस से सटे सत्य निकेतन में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे लड़कों के पीजी के रूप में इस्तेमाल हो रही पांच मंजिला इमारत अचानक ढह गई थी। भीषण हादसे में सात छात्रों की जान चली गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब 27 घंटे तक चले राहत और बचाव कार्य को सोमवार को पूरा किया गया।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इमारत के मालिक, उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, लापरवाही बरतने के आरोप में एमसीडी के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले में एमसीडी को उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की 10 सितंबर को होने वाली सुनवाई में इस गंभीर हादसे से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है।
