पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के विकास के लिए रखीं कई अहम मांगें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं, रेल और सड़क कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव रखे। जानिए बैठक में किन योजनाओं और वित्तीय सहयोग पर चर्चा हुई।

बाएं पुष्कर सिंह धामी और दाएं नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विकास परियोजनाओं पर चर्चा करते दिख रहे हैं।
नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास, सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर केंद्र सरकार से सहयोग एवं मार्गदर्शन मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुम्भ-2027, आरडीएसएस योजना, चम्पावत बाईपास और देहरादून रिंग रोड सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिले सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड सामरिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग विकास कार्यों को गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान से जुड़े उपहार भी प्रधानमंत्री को भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा यानी पारंपरिक ऊनी वस्त्र, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके अलावा उन्होंने हरिद्वार कुम्भ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार, आधुनिकीकरण और सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की मांग रखी।
कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। रेल कनेक्टिविटी के संबंध में उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया। इसके साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध भी किया।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना किच्छा, जनपद ऊधमसिंह नगर में करने का प्रस्ताव रखा।
मुख्यमंत्री ने कुम्भ-2027 के सफल आयोजन के लिए 500 करोड़ रुपये और SASCI के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी देने, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने ऊर्जा, जल विद्युत और पेयजल परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों के विकास तथा आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस के विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग देने का भी आभार जताया। ऋषिकेश में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
बैठक में उत्तराखंड में पर्यटन विकास की योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। इसके साथ ही चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है। इसके लिए राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं।
आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल के अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र तथा चम्पावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को लेकर बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा कर चुके थे, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करने के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के अंतर्गत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन दौड़ प्रस्तावित है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा टिहरी लेक में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है।
स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की दिशा में लगातार काम कर रही है। ITBP के साथ हुए एमओयू के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और IPR से संबंधित हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री अमेजन, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया गया है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके साथ ही उत्तराखण्ड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव सम्मेलन में प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इन निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री के साथ हुई इस मुलाकात में राज्य की विकास परियोजनाओं, कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रस्तावों के साथ केंद्र से मिल रहे वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।

