योगी सरकार का पीआरडी जवानों को बड़ा तोहफा, भत्ता बढ़ा और कैशलेस इलाज मंजूर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने दो बड़े फैसले किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पीआरडी जवानों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना’ को भी मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि दैनिक ड्यूटी भत्ते में 100 रुपये की बढ़ोतरी से पूरे 30 दिन ड्यूटी करने वाले पीआरडी स्वयंसेवक के मानदेय में हर महीने 3,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। इस निर्णय से राज्य के 27,794 सक्रिय पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

दैनिक ड्यूटी भत्ता बढ़ाने से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 101.44 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके बाद पीआरडी जवानों के मानदेय पर कुल वार्षिक व्यय बढ़कर लगभग 6.08 अरब रुपये हो जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के बजट प्रावधान के लिए अनुपूरक अनुदान से 45 करोड़ रुपये की तत्काल व्यवस्था की गई है।

दैनिक भत्ता 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किए जाने से पूरे 30 दिन ड्यूटी करने वाले स्वयंसेवक को मानदेय में प्रतिमाह 3,000 रुपये तक का सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से 27,794 जवान मानदेय वृद्धि से लाभान्वित होंगे, जबकि कैशलेस इलाज योजना का लाभ 31,130 पंजीकृत पीआरडी जवानों और उनके आश्रित परिजनों को मिलेगा।

पीआरडी जवानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना’ को भी मंजूरी दी है। योजना के तहत विभाग में पंजीकृत 31,130 पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार प्रति स्वयंसेवक 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी। इस योजना पर सरकार का सालाना करीब 9.34 करोड़ रुपये खर्च होगा। चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदान से 5 करोड़ रुपये का प्रावधान तत्काल किया गया है।

यह योजना स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेन्सिव हेल्थ इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से संचालित की जाएगी। जवानों और उनके परिजनों को कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उनकी सेवा अवधि के दौरान ही मिलेगा।

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे पीआरडी स्वयंसेवक अथवा उनके परिजन, जो पहले से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान जैसी किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से जुड़े हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।

कैबिनेट के इन दोनों निर्णयों से एक ओर 27,794 सक्रिय पीआरडी जवानों के दैनिक ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हुआ है, वहीं 31,130 पंजीकृत स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिजनों के लिए सेवा अवधि तक कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।