मथुरा में भाकियू (चढ़ूनी) का आरोप: किसान घाट महापंचायत से पहले पदाधिकारियों को किया नजरबंद, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
मथुरा में भाकियू (चढ़ूनी) ने दिल्ली किसान घाट महापंचायत से पहले कई पदाधिकारियों को नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया। पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार।
तस्वीर में (बाएं से दाएं) पुलिसकर्मियों के साथ कुर्सियों पर बैठे भाकियू (चढ़ूनी) के पदाधिकारी।
मथुरा में भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने दिल्ली के किसान घाट पर प्रस्तावित महापंचायत से पहले संगठन के कई पदाधिकारियों को पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। संगठन का दावा है कि महापंचायत में शामिल होने से रोकने के उद्देश्य से सोमवार रात से ही कई पदाधिकारियों के घरों पर पुलिस तैनात कर दी गई।
भाकियू (चढ़ूनी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 20 जुलाई की रात करीब 11:30 बजे से प्रदेश प्रवक्ता एवं आगरा मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष संजय पाराशर, मंडल प्रवक्ता गौरव सिंह, सतीश सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया। संगठन का आरोप है कि यह कार्रवाई दिल्ली में आयोजित महापंचायत में उनकी भागीदारी रोकने के उद्देश्य से की गई।
प्रदेश प्रवक्ता रामवीर सिंह तोमर ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उनका कहना है कि किसानों को महापंचायत में जाने से रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।
जिलाध्यक्ष संजय पाराशर ने कहा कि संगठन किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगा और किसी भी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। वहीं मंडल प्रवक्ता गौरव सिंह ने कहा कि किसानों और युवाओं की आवाज को बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता तथा सरकार को संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए।
भाकियू (चढ़ूनी) ने पदाधिकारियों की कथित नजरबंदी समाप्त करने और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है। हालांकि, इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
