कन्नौज: विवादित भूमि की गलत वरासत दर्ज करने पर लेखपाल निलंबित
तिर्वा तहसील के लेखपाल पर राजस्व अभिलेखों में लापरवाही बरतने का आरोप। जांच के लिए नायब तहसीलदार को नामित किया गया है, विभागीय कार्रवाई शुरू।
कन्नौज जिले की तिर्वा तहसील परिसर का प्रवेश द्वार, जहाँ से प्रशासनिक कामकाज संचालित होता है।
कन्नौज जिले की तिर्वा तहसील से प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा देने वाला एक मामला सामने आया है, जहाँ अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरतने और राजस्व अभिलेखों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में एक लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शासन की ओर से राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसने अन्य विभागीय कर्मचारियों के बीच एक कड़ा संदेश भी दिया है।
घटना का विवरण देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लेखपाल चित्रांश यादव, जो कि तहसील तिर्वा के अंतर्गत खिरिया क्षेत्र में तैनात थे, पर राजस्व ग्राम कांकरकुई की गाटा संख्या-635 से जुड़ी विवादित भूमि की वरासत गलत तरीके से दर्ज करने का गंभीर आरोप है। नायब तहसीलदार हसेरन द्वारा बीते 1 जुलाई को प्रस्तुत की गई जांच आख्या में यह स्पष्ट हुआ कि लेखपाल ने बिना किसी समुचित जांच-पड़ताल और नियमानुसार परीक्षण के ही विवादित भूमि की वरासत प्रक्रिया को संपन्न कर दिया। इस त्रुटिपूर्ण कार्यशैली को प्रशासनिक दृष्टि से गंभीर लापरवाही के रूप में चिन्हित किया गया है।
तिर्वा के उप जिलाधिकारी ने इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए तहसीलदार की संस्तुति पर आरोपी लेखपाल को निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि के दौरान लेखपाल का मुख्यालय तहसील तिर्वा निर्धारित किया गया है और उन्हें राजस्व निरीक्षक कार्यालय, तहसील तिर्वा से संबद्ध किया गया है। विभागीय नियमों के तहत उन्हें इस अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि वे इस दौरान किसी अन्य सेवायोजन, व्यवसाय अथवा निजी कार्य में संलग्न नहीं हैं।
इस पूरे प्रकरण की गहन विभागीय जांच के लिए नायब तहसीलदार तिर्वा को जांच अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो जल्द ही आरोप पत्र तैयार कर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को सौंपेंगे। जिला प्रशासन ने इस घटना को एक चेतावनी के रूप में पेश करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व अभिलेखों की पवित्रता और पारदर्शिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी कर्तव्यपालन में ढिलाई बरतने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध इसी प्रकार की कठोर और दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
