हापुड़: 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' में DM-SP ने सुनीं जनसमस्याएं, सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का वास्तविक निस्तारण करने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
तस्वीर में हापुड़ तहसील परिसर में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों और फरियादियों की बैठक।
हापुड़ में आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए आज तहसील सदर में ‘सम्पूर्ण समाधान दिवस’ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप आयोजित जनसुनवाई में जिलाधिकारी (DM) महोदया एवं पुलिस अधीक्षक (SP) ने स्वयं फरियादियों की समस्याएं वन-टू-वन सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।
सम्पूर्ण समाधान दिवस की शुरुआत से ही तहसील सदर में पीड़ितों की भारी भीड़ रही। जनसुनवाई के दौरान अवैध जमीन कब्जा, पैमाइश और चकमार्ग विवाद से जुड़े मामले सामने आए। इसके अलावा नाली, खड़ंजा निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना, आपसी मारपीट, घरेलू विवाद और चोरी, बिजली कटौती, खराब ट्रांसफार्मर तथा राशन वितरण में अनियमितता से संबंधित शिकायतें भी फरियादियों ने अधिकारियों के समक्ष रखीं।
जिलाधिकारी महोदया ने प्राप्त प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेते हुए कई शिकायतों का मौके पर ही मौजूद अधिकारियों के माध्यम से तत्काल समाधान कराया। शेष मामलों को संबंधित पटल के अधिकारियों को सौंपते हुए उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अधिकारी केवल कागजी खानापूर्ति न करें, बल्कि मौके पर जाकर शिकायतों का वास्तविक निस्तारण सुनिश्चित करें और पीड़ित को संतुष्ट करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई या गलत रिपोर्ट लगाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों का ग्राउंड पर वास्तविक निस्तारण होना चाहिए।
कानून व्यवस्था और जमीनी विवाद से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय ने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो या जमीन पैमाइश का विवाद हो, वहां पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर भेजी जाए। पुलिस बल को पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने तथा भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान उपजिलाधिकारी (SDM) सदर, क्षेत्राधिकारी (CO) पुलिस, तहसीलदार सहित लोक निर्माण विभाग (PWD), बिजली विभाग, समाज कल्याण, विकास और स्वास्थ्य विभाग के तमाम जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों के निर्देशों के बाद शिकायतों के मौके पर वास्तविक निस्तारण और लंबित मामलों पर कार्रवाई को लेकर संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय की गई।
