हापुड़ में एसपी का एक्शन, गढ़मुक्तेश्वर और सिंभावली थाने का औचक निरीक्षण कर दिए कड़े निर्देश

हापुड़ में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर और थाना सिंभावली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों के अभिलेखों, अपराध रजिस्टर, साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण अभिलेखों और अपराध रजिस्टर का गहन अवलोकन किया। उन्होंने लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली और अपराध नियंत्रण के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही, अभिलेखों के उचित रखरखाव और पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया।

पुलिस अधीक्षक ने दोनों थानों के विभिन्न कक्षों और व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन भी किया। उन्होंने कंप्यूटर कक्ष और साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर तकनीकी कार्यप्रणाली तथा साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली। महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए स्थापित महिला हेल्प डेस्क की सक्रियता भी परखी।

इसके अलावा, थानों में रखे हथियारों और जब्त किए गए माल के सुरक्षित रखरखाव की जांच की गई। पुलिस अधीक्षक ने बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों के लिए तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता भी जांची। निरीक्षण के दौरान थानों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों का उचित तरीके से निर्वहन करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

पुलिस अधीक्षक ने थाना परिसर और बैरक में साफ-सफाई बनाए रखने के साथ ही सभी अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि थाने पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रहने की हिदायत देते हुए लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर और थाना सिंभावली में हुए इस औचक निरीक्षण के जरिए पुलिस अधीक्षक ने अभिलेखों के रखरखाव, अपराध नियंत्रण, साइबर शिकायतों के निस्तारण, महिला सुरक्षा और थानों की बुनियादी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाए रखना है।