न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव: अब शाम को भी लगेंगी अदालतें, पुराने मुकदमों के लिए रिटायर्ड जजों की होगी नियुक्ति

देश की अदालतों में वर्षों से लंबित करोड़ों मुकदमों के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार न्यायिक व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अब नियमित अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी शाम के समय तीन से चार घंटे अतिरिक्त अदालतें चलाई जाएंगी। इवनिंग कोर्ट की इस व्यवस्था को शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही दशकों से लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं ली जाएंगी। पुराने मामलों को प्राथमिकता देने के लिए उनका 'एजिंग एनालिसिस' भी कराया जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायिक व्यवस्था में प्रस्तावित इन बदलावों की जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या न्यायिक प्रक्रिया के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि देश के 25 उच्च न्यायालयों में करीब 70 लाख और जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 4.30 करोड़ मुकदमे विचाराधीन हैं। मुकदमों के निस्तारण में होने वाली देरी से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए आधुनिक और व्यावहारिक विकल्पों पर काम कर रही है।

पुराने मुकदमों की पहचान कर उनके शीघ्र निस्तारण के लिए पहली बार 'एजिंग एनालिसिस' की पहल की जा रही है। इसके तहत 20, 30 और 40 वर्ष पुराने मामलों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें कॉज लिस्ट यानी कारण सूची में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि कई मुकदमे इतने पुराने हो चुके हैं कि उनकी सुनवाई के दौरान गवाहों की मृत्यु तक हो चुकी है। इसके बावजूद मामले अदालतों में लंबित हैं। चेक बाउंस से जुड़े मुकदमों की बड़ी संख्या भी न्यायालयों पर बढ़ते बोझ का एक प्रमुख कारण है।

न्यायिक व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों के तहत नियमित अदालती समय समाप्त होने के बाद शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी। इस इवनिंग कोर्ट व्यवस्था को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। हालांकि, कुछ अधिवक्ताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे नए और युवा वकीलों को काम के नए अवसर मिलेंगे।

इसके अलावा पुराने मुकदमों का बोझ कम करने के लिए संविधान में निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की योजना है। इस व्यवस्था के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई और निस्तारण में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।

अदालती फैसलों को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का भी इस्तेमाल शुरू हो चुका है। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि एआई आधारित टूल्स के जरिए न्यायिक फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों को तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में तुरंत अनूदित किया जा रहा है। इससे आम नागरिक अपनी भाषा में अदालती फैसलों को समझ सकेंगे और न्यायिक निर्णयों तक उनकी पहुंच आसान होगी।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संविधान को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने संविधान पर संकट के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान का सर्वोच्च सम्मान करते हैं। उन्होंने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान पर वास्तविक संकट उसी दौरान आया था, जब पत्रकारों तक की कलम पर पाबंदी लगा दी गई थी।

इवनिंग कोर्ट, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं, पुराने मुकदमों के एजिंग एनालिसिस और एआई आधारित भाषाई अनुवाद जैसी पहलों के जरिए केंद्र सरकार लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाने और आम नागरिकों को न्यायिक फैसलों से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।