एटा में मतदेय स्थलों के रेशनलाइजेशन पर सर्वदलीय बैठक, निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मांगे सुझाव

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद एटा में मतदेय स्थलों के संभाजन (Rationalization) को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, प्रतिनिधियों तथा संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और मतदाता हितैषी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जानी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं को अधिक सुविधाजनक, सुगम एवं पारदर्शी मतदान व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सहजता से प्रयोग कर सके।

जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदेय स्थलों के संबंध में अपने सुझाव एवं आपत्तियां समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों का परीक्षण निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।

बैठक में निर्वाचन आयोग के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि जहां आवश्यकता होगी, वहां मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदेय स्थलों का पुनर्गठन किया जाएगा। विशेष रूप से ऐसे मतदेय स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, मतदान केंद्र की दूरी 2 किमी से अधिक है अथवा मतदान केंद्रों के पुनर्संतुलन एवं मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है।

बैठक में विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं मतदाता हितैषी बनाने के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) लालता प्रसाद शाक्य, अपर जिलाधिकारी न्यायिक रमेश मौर्य, उप जिलाधिकारीगण, निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी तथा समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए।