एटा में संगीन मामलों पर सख्त पैरवी, हाईकोर्ट अपील के लिए शासन को भेजे प्रस्ताव

एटा में समाज विरोधी एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कानून का शिकंजा मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने अभियोजन एवं न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के बाद दो संगीन आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किए जाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

एटा, 22 अगस्त 2026 (सू0वि0)। जनपद में समाज विरोधी एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अरविन्द सिंह द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है। जिलाधिकारी अभियोजन एवं न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण मामलों में शासन एवं प्रशासन की ओर से आवश्यक विधिक कार्रवाई समयबद्ध ढंग से की जाए।

इसी क्रम में जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने थाना जलेसर में जान से मारने की नीयत एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित तथा थाना मिरहची के दहेज हत्या से संबंधित दो संगीन आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का परीक्षण कराया।

इन दोनों प्रकरणों में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), पुलिस विभाग एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन के स्तर से परीक्षण एवं विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। इसके बाद गठित समिति ने दोनों मामलों का परीक्षण करते हुए मा0 उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से अपील योजित किए जाने की संस्तुति की।

जिलाधिकारी ने प्रकरणों की गंभीरता एवं उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों मामलों में मा0 उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से अपील दाखिल किए जाने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया है। प्रस्ताव के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग से आवश्यक विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि जनपद में कानून का राज स्थापित रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज विरोधी एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी पैरवी भी की जाएगी, ताकि दोषियों को उनके कृत्यों का उचित दंड मिल सके और आमजन में कानून के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित एवं कानून व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर शासन स्तर पर भी प्रभावी विधिक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। जनपद प्रशासन द्वारा अपराध एवं समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कठोर एवं सतत कार्यवाही जारी रहेगी।