आशा कार्यकत्रियों ने उठाई सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग, 18 हजार मानदेय की अपील

एटा में आशा एवं आशा संगिनी स्वास्थ्य कार्यकत्रियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपकर सरकारी कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम 18 हजार रुपये मासिक मानदेय दिए जाने की मांग उठाई। कार्यकत्रियों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जमीनी व्यवस्था को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन नियुक्ति के बाद से उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है।

मांग पत्र में आशा एवं आशा संगिनी स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की प्रमुख मांग की गई है। कार्यकत्रियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और सेवाओं को लगातार आमजन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसके बावजूद उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं।

कार्यकत्रियों ने मांग की कि जब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक नियुक्ति की तिथि से न्यूनतम 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाए। मांग पत्र में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा तय मानकों तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित किए जाने की मांग भी रखी गई है।

आशा कार्यकत्रियों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि उनकी समस्याओं और मांगों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उनकी मांगों को देश के सर्वोच्च सदन के पटल पर रखने का भी प्रयास किया जाए।

कार्यकत्रियों ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए वे लगातार कार्य कर रही हैं। ऐसे में उनके मानदेय, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार किया जाना जरूरी है।

ज्ञापन सौंपने वालों में रेखा, विनीता, कुसुमा, पूनम, प्रिया, विनीता, मंजू, सुमलेश, नीता, सीमा, चांदनी और ज्ञानेश कुमारी आशाएं शामिल रहीं।

इस संबंध में पुष्पा देवी, प्रदेश अध्यक्ष आशा कार्यकत्री ने अपनी मांगों को लेकर बात रखी।

रिपोर्ट विकास दुबे/एटा/9528126943