एटा एआरटीओ कार्यालय पर डीएम अरविन्द सिंह का औचक निरीक्षण, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के सख्त निर्देश

एटा में शासन की मंशा के अनुरूप विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और कार्यप्रणाली का स्थलीय परीक्षण करने के क्रम में जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने बुधवार को उप संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं, अभिलेखों तथा नागरिक सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं का गहन परीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि शासन की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को बिना किसी अनावश्यक बाधा के पारदर्शी, सरल और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन हस्तांतरण, नवीन पंजीकरण, ऑनलाइन टैक्स डिपोजिट सहित सभी व्यक्तिगत सेवाओं की प्रक्रिया अधिकतम ऑनलाइन, सुगम और नागरिक हितैषी बनाई जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

जिलाधिकारी ने वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था और आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली का भी परीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनियमितता, अवैध वसूली या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए। साथ ही संबंधित व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी और प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि कार्यालय परिसर में आमजन की सहायता के लिए अधिकृत व्यवस्था हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की दलाली, ब्लैकमेलिंग, अवैध हस्तक्षेप अथवा संगठित गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी शिकायत के मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न पत्रावलियों और अभिलेखों का परीक्षण किया तथा ई-चालान, फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उप संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान इंगित किए गए बिंदुओं पर तीन से चार दिवस के भीतर विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जाए, ताकि तथ्यों के आधार पर आवश्यक निर्णय लेकर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जा सके।

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि आमजन को सरल, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक सरकारी कार्यालय में सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और जन विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करना है, ताकि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और भ्रष्टाचारमुक्त सेवाएं सहजता से उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान उप संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, आरआई चरन सिंह तथा अन्य कार्यालय स्टाफ मौजूद रहे।