चंदौली में पुलिसकर्मियों के तबादले की तैयारी तेज, 30 नवंबर तक निर्वाचन आयोग को भेजनी है रिपोर्ट
विधानसभा चुनाव 2027 से पहले निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद चंदौली में पुलिस अधिकारियों के संभावित तबादलों पर नजर है। 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट भेजनी है। जानिए 16 थानों में तैनाती और कार्यकाल के मानदंडों से जुड़ी पूरी जानकारी।
चंदौली में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल की समीक्षा और संभावित तबादलों को लेकर आयोजित बैठक का दृश्य।
चंदौली में लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर कवायद तेज होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को 30 नवंबर 2026 तक कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट भेजनी है। इसके बाद चंदौली जिले में निर्धारित मानदंडों के दायरे में आने वाले पुलिस अधिकारियों के तबादलों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, निर्धारित अवधि तक एक ही जनपद में तैनात रहने वाले और अन्य निर्धारित मानदंडों के दायरे में आने वाले अधिकारियों के स्थानांतरण की समीक्षा की जानी है। पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक और उनसे उच्च रैंक के अधिकारी भी इन मानदंडों के अधीन आते हैं। ऐसे में जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल की समीक्षा और संभावित स्थानांतरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।
चंदौली पुलिस के मुख्यालय सहित जिले के 16 थानों में तैनात कितने पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों से प्रभावित होंगे, यह अभी स्पष्ट होना है। अलीनगर, बबुरी, बलुआ, चकरघट्टा, चकिया, चंदौली, धानापुर, धीना, इलिया, कंदवा, महिला थाना, मुगलसराय, नौगढ़, सकलडीहा, सैयदराजा और शहाबगंज थानों में तैनात अधिकारियों के कार्यकाल की स्थिति इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रहेगी।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यह स्पष्ट होना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कितने अधिकारी स्थानांतरण के पात्र हैं, कितने अधिकारियों के तबादले प्रस्तावित हैं और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इन जानकारियों के सामने आने के बाद जिले में संभावित स्थानांतरण की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।
तैनाती की अवधि को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक थाने में तीन वर्ष, एक सर्किल में छह वर्ष और एक जनपद में दस वर्ष तक तैनाती की सीमा का उल्लेख किया गया है। इन मानदंडों के आधार पर पात्र अधिकारियों की पहचान और स्थानांतरण की प्रक्रिया की समीक्षा की जानी है।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 30 नवंबर 2026 की समयसीमा से पहले चंदौली में पात्र पुलिस अधिकारियों की सूची कब तक तैयार होती है और स्थानांतरण की कार्रवाई किस समय तक पूरी की जाती है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित जानकारी और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि जिले में कितने अधिकारियों के तबादले होंगे।
