अमेठी में PWD की कार्यशैली पर जनकल्याण समिति का मोर्चा, 15 दिन का अल्टीमेटम
अमेठी के गौरीगंज में PWD की कार्यशैली के खिलाफ जनकल्याण समिति ने अधिशासी अभियंता को मांग पत्र सौंपकर 15 दिन का समय दिया। पुलियों, स्पीड ब्रेकर और जर्जर सड़क की समस्याओं पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
तस्वीर में गौरीगंज में PWD कार्यालय के बाहर जनकल्याण समिति की अध्यक्ष रीता सिंह स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के साथ अपनी मांगों को लेकर बातचीत करती नजर आ रही हैं।
अमेठी के गौरीगंज में लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यशैली को लेकर जनकल्याण समिति ने मोर्चा खोल दिया है। सड़कों की खराब हालत, अधूरे निर्माण और सुरक्षा इंतजामों की कमी का आरोप लगाते हुए समिति ने मंगलवार को PWD कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता को मांग पत्र सौंपा। समिति ने समस्याओं के समाधान के लिए विभाग को 15 दिन का समय दिया है।
समिति की अध्यक्ष रीता सिंह ने आरोप लगाया कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर निर्माण कार्य केवल कागजों तक सीमित नजर आ रहा है, जबकि इसका खामियाजा राहगीरों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
रीता सिंह के मुताबिक, रायबरेली-सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर राजीव गांधी साइंस कॉलेज मोड़ से अमेठी को जोड़ने वाली सड़क पर बनी दो पुलिया सड़क के स्तर से ऊंची-नीची हैं। इससे दोपहिया वाहन चालकों को तेज झटका लगता है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। समिति ने इन पुलियों को सड़क के समतल कराने की मांग की है।
समिति ने महिला थाना गौरीगंज और जिला चिकित्सालय मोड़ पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। रीता सिंह ने कहा कि इन स्थानों पर महिलाओं, मरीजों और बच्चों की आवाजाही रहती है। समिति का आरोप है कि तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए यहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही मुंशीगंज चौराहे की यातायात व्यवस्था को लेकर भी समिति ने सवाल उठाए।
इसके अलावा मनीपुर-दुर्गभवानी संपर्क मार्ग की जर्जर स्थिति का मुद्दा भी मांग पत्र में उठाया गया। समिति ने कहा कि इस मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त है और सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
रीता सिंह ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर पुलियों को समतल कराने, आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनवाने और जर्जर मार्ग की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो समिति सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में इसकी जिम्मेदारी PWD विभाग की होगी। अब समिति के अल्टीमेटम के बाद संबंधित सड़क और सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
