अलीगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित, 23 में से 6 शिकायतों का निस्तारण
एटा जिले की अलीगंज तहसील में विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनीं और राजस्व मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
अलीगंज तहसील परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनते विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, एडीएम लालता प्रसाद शाक्य, एसपी क्राइम योगेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी।
अलीगंज तहसील परिसर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जमीन, कब्जा, पैमाइश, रास्ता विवाद और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतों की भरमार रही। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं, जिस पर अधिकारियों ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस के दौरान कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई के आदेश जारी किए गए।
समाधान दिवस में अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, एडीएम वित्त एवं राजस्व लालता प्रसाद शाक्य, एसपी क्राइम योगेंद्र कुमार, अलीगंज एसडीएम जगमोहन गुप्ता तथा क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने फरियादियों से सीधे संवाद कर शिकायतों की जानकारी ली और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान कुल 23 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समाधान दिवस में पहुंचे ग्रामीणों ने जमीन पर अवैध कब्जा, खेत की पैमाइश, रास्तों के विवाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा पुलिस और राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतें दर्ज कराईं। कई फरियादियों ने लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की मांग उठाई। इस पर अधिकारियों ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए।
अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का पारदर्शी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों से जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेने और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से जमीन और राजस्व संबंधी मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए लोगों को अनावश्यक परेशान न करने पर जोर दिया गया।
प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस शासन की महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आम जनता की समस्याओं की एक ही स्थान पर सुनवाई कर उनका निस्तारण कराया जाता है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखी जाए, ताकि फरियादियों को समय पर राहत मिल सके। लगातार बढ़ रही जमीन और राजस्व विवादों की शिकायतों ने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन के सामने प्रभावी और निष्पक्ष कार्रवाई की चुनौती खड़ी कर दी है।
