ई-रजिस्ट्री के विरोध में अलीगंज में अनिश्चितकालीन धरना शुरू, तहसील कूच का ऐलान
तहसील स्तर पर ई-रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने के विरोध में बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपने की तैयारी।
अलीगंज रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर मंगलवार को ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता साथी।
अलीगंज में प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों ने मोर्चा खोलते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए चेतावनी दी है कि मांगों पर विचार नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
मंगलवार को रजिस्ट्रार कार्यालय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में अधिवक्ता और बैनामा लेखक एकत्रित हुए और ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा कई महानगरों में लागू की जा चुकी यह व्यवस्था अब तहसील स्तर तक विस्तार की ओर बढ़ रही है, जिससे अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
अलीगंज बार एसोसिएशन के सचिव वेद प्रकाश यादव ने बताया कि ई-रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने से अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसी चिंता को लेकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया गया है और सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की जा रही है।
धरना-प्रदर्शन में के.पी. सिंह यादव, शिवांग दुबे, सैमसंग राहुल, रतन, राधेश्याम, संत राजेश्वर सिंह, महिपाल सिंह, सत्यप्रकाश, रघुनाथ सिंह, राजीव चौहान और मुशाहिद अंसारी सहित सैकड़ों अधिवक्ता एवं बैनामा लेखक मौजूद रहे।
बार एसोसिएशन के सचिव के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे सभी अधिवक्ता और बैनामा लेखक तहसील अलीगंज के लिए कूच करेंगे। वहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपकर ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा।
अलीगंज में शुरू हुआ यह आंदोलन अब स्थानीय स्तर से आगे बढ़कर प्रशासन और सरकार के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। आंदोलनकारियों की अगली रणनीति और सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
