रेंजर प्रताप सिंह चूड़ावत की हत्या के विरोध में वनकर्मियों का प्रदर्शन, 11 मांगों का ज्ञापन
प्रतापगढ़ रेंजर स्व. प्रताप सिंह चूड़ावत की ड्यूटी के दौरान हत्या के विरोध में वनकर्मियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा, आर्थिक सहायता और विभागीय सुधारों की मांग रखी गई।
तस्वीर में उदयपुर में वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी राज्य सरकार के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं।
फतहनगर। प्रतापगढ़ रेंजर स्व. प्रताप सिंह चूड़ावत की ड्यूटी के दौरान हुई हत्या के विरोध में वन विभाग के विभिन्न घटकों और कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर राज्य सरकार के नाम 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संगठनों ने उदयपुर जिला कलक्टर, मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक एवं वन्यजीव) तथा उप वन संरक्षक उदयपुर उत्तर एवं दक्षिण के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत कर वनकर्मियों की सुरक्षा, शहीद परिवार के पुनर्वास और विभागीय व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की।
राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा में तैनात कार्मिक विषम परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था और शहीद वनकर्मियों के परिवारों के लिए स्पष्ट नीति आवश्यक है।
ज्ञापन में स्व. प्रताप सिंह चूड़ावत को अविलंब शहीद का दर्जा देने और उनके परिवार को 3 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की गई। भविष्य में शहीद वन कर्मचारियों के लिए पारदर्शी नीति लागू करने तथा आश्रित परिवार को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत सहित सभी देय लाभ उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।
वनकर्मियों की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी कर उनकी प्रभावी पालना सुनिश्चित करने, वर्तमान कार्यभार, वन एवं वन्यजीव क्षेत्रफल तथा विभागीय दायित्वों में वृद्धि के अनुरूप सभी संवर्गों की स्वीकृत पद संख्या का पुनर्निर्धारण करने की मांग की गई। फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यात्रा, फील्ड ड्यूटी और जोखिम भत्तों सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
कर्मचारी संगठनों ने पुलिस थानों की तर्ज पर वन रेंजों का वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन करने तथा आवश्यकता के अनुसार नई रेंजों का गठन कर रेंजर, डिप्टी रेंजर, वनपाल, वनरक्षक, मंत्रालयिक कर्मचारी, वाहन चालक और सहायक कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने की मांग की। इसके अलावा वन विभाग की हेल्पलाइन 1926 को सुदृढ़ कर जिला एवं रेंज स्तर पर आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की मांग रखी गई।
ज्ञापन में प्रत्येक माह के तृतीय सोमवार को विभागाध्यक्ष स्तर पर कर्मचारी संगठनों के साथ नियमित बैठक आयोजित करने तथा नीतिगत निर्णयों से पूर्व कर्मचारी संगठनों से विचार-विमर्श करने की मांग की गई। विभिन्न संवर्गों के वेतनमान, ग्रेड-पे और वेतन निर्धारण से जुड़ी विसंगतियों का भी शीघ्र निवारण करने की मांग रखी गई।
शहीद प्रताप सिंह चूड़ावत की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए उनके जन्मस्थान, कार्यक्षेत्र अथवा शहादत स्थल के समीप स्थित पार्क, नर्सरी, वाटिका, कार्यालय, विश्राम गृह या प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण उनके नाम पर करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। मांगों के समाधान के लिए वित्त, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर बिंदुवार निर्णय लेने की मांग की गई।
मांगें नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी
कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक एवं समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो संयुक्त वन कर्मचारी संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं वन प्रशासन की होगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सुरेश चन्द्र शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ, अजित सिंह मेडतिया, संभाग अध्यक्ष, वाहन चालक संघ, भगवती लाल मीणा, अध्यक्ष, अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ, सुरेन्द्र सिंह शेखावत, आरएफओ संघ, मंजूर खान, संस्थापना अधिकारी, मंत्रालयिक संघ सहित सैकड़ों वनकर्मी उपस्थित रहे।
