वल्लभनगर बार चुनाव 2026: सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय, अधिवक्ताओं में उत्साह का माहौल
उदयपुर जिले के वल्लभनगर बार एसोसिएशन में वर्ष 2026 के लिए सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय, अधिवक्ताओं में खुशी और उत्साह का माहौल। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य पदों के लिए नामांकन पत्र सही पाए गए। इस निर्णय से स्थानीय न्यायिक समुदाय में स्थिरता और सहभागिता की भावना मजबूत हुई।
उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड मुख्यालय स्थित बार एसोसिएशन में वर्ष 2026 के लिए होने वाले कार्यकारिणी चुनावों को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल है। इस बार सभी प्रमुख पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति बन चुकी है, जिससे अधिवक्ताओं में संतोष और उत्साह देखने को मिला।
चुनाव अधिकारी अधिवक्ता मुकेश डांगी एवं भगवान मेनारिया ने बताया कि निर्धारित समय तक अध्यक्ष पद के लिए बाबूलाल डांगी, उपाध्यक्ष पद के लिए सुरेश चंद्र मेनारिया, महासचिव पद के लिए भूपेंद्र कुमार मेनारिया, सचिव पद के लिए चंद्रप्रकाश मेघवाल, वित्त सचिव पद के लिए कैलाश मेघवाल और पुस्तकालय सचिव पद के लिए ललिता गोपावत की ओर से नामांकन पत्र दाखिल हुए। किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नामांकन प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इन सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।
चुनाव अधिकारियों ने सभी प्राप्त नामांकन पत्रों की विधिवत जांच कर पुष्टि की कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र वापसी की तिथि बुधवार, 10 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित की गई है। यदि इस अवधि में कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेता है, तो निर्धारित समय के पश्चात सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता हुक्मीचंद सांगावत, डालचंद पोखरना, बार अध्यक्ष रमेशचंद्र सांगावत, ललित जैन, मुकेश गोपावत, पूर्व बार अध्यक्ष मुकेश मेनारिया, अभिमन्यु जाट, शांतिलाल डांगी, रौनक कोठारी, भेरूलाल रावत, नारायण गाडरी, लेहरीलाल डांगी, गजेंद्र ओस्तवाल, रमेश बडाला, अजीत प्रसाद नीमडिया, पवन मेनारिया, अनूप पुजारी, दुर्गेश मेनारिया, श्रवण कुमार पोखरना, कविता मेनारिया, माया नागदा, योगेंद्र माली, दिनेश डांगी, नीरज डांगी और विकास ओस्तवाल सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।
वल्लभनगर बार में निर्विरोध चुनाव की यह स्थिति न केवल कार्यकारिणी में स्थिरता और सहयोग का संदेश देती है, बल्कि स्थानीय न्यायिक समुदाय में संगठन और सहभागिता की सकारात्मक भावना को भी दर्शाती है। इस निर्णय से आगामी वर्ष के लिए बार की गतिविधियों और योजनाओं को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने की उम्मीद है।
