उत्तम नगर तरुण खटीक हत्याकांड: बिजौलिया खटीक समाज ने सौंपा ज्ञापन
दिल्ली में तरुण खटीक की पीट-पीटकर हत्या के विरोध में बिजौलिया में प्रदर्शन कर दोषियों को फांसी और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई।
बिजौलिया उपखंड कार्यालय पर दिल्ली के उत्तम नगर में हुई तरुण खटीक की हत्या के विरोध में ज्ञापन सौंपते खटीक समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक।
बिजौलिया। होली के अवसर पर दिल्ली के उत्तम नगर में 6 वर्षीय बालिका द्वारा पानी के गुब्बारे से छींटे एक विशेष समुदाय की महिला पर गिरने से ऊपजे खूनी विवाद में तरुण खटीक नामक युवक को लाठी सरियों से पीट-पीटकर मार दिया गया। उक्त घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त हो गया। तरूण लिंचिंग के विरोध में बिजौलिया खटीक समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली सरकार एवं केन्द्रीय गृहमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
निर्मम हत्या के विरोध में फूटा आक्रोश
ज्ञापन में खटीक समाज ने घटना का विवरण करते हुए बताया कि "दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में होली के अवसर पर एक संप्रदाय विशेष के अपराधिक लोगों द्वारा दलित युवक तरुण खटीक की अत्यंत निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई।" हत्या की इस घटना ने पूरे देश के खटीक समाज को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से देशभर में आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस घटना ने केवल मानवता को शर्मसार किया है वरन् कमजोर एवं वंचित वर्ग में असुरक्षित की भावना भर दी है। अतः राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक एवं सामाजिक संगठन होने के नाते इस मॉब लिंचिंग में जघन्य हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग
ज्ञापन देने में पूर्व वार्ड पंच अनिल खटीक, दिनेश खटीक, सोहन लाल, सुनील, बसंत, संजय कुमार, पुरूषोतम, राजेश, मुकेश खटीक सहित अन्य मौजूद रहे। समाज ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना के पुनरावृति नहीं हो सके।
खटीक समाज की सरकार से प्रमुख मांगें
वही ज्ञापन में खटीक समाज ने निम्न मांगो का सरकार से जिक्र किया है कि "इस जघन्य हत्या के सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कठोरता दंड एवं फांसी की सजा दिलाई जाए।" इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता एवं मुआवजा प्रदान किया जाए तथा पीड़ित परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
