उदय लाल डांगी ने विधानसभा में उठाई टीएसपी क्षेत्र को 21% ओबीसी आरक्षण देने की मांग
वल्लभनगर विधायक ने नियम 295 के तहत मुद्दा उठाते हुए कहा कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को सामान्य श्रेणी में रखने से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।
जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार दोपहर 2 बजे वल्लभनगर विधायक उदय लाल डांगी ने प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 295 के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के पटल पर रखा। विधायक डांगी ने पुरजोर तरीके से मांग की कि टीएसपी (जनजातीय उपयोजना) क्षेत्र के ओबीसी वर्ग के लिए संवैधानिक आरक्षण लागू किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीएसपी क्षेत्र में वर्तमान में एसटी और एससी वर्गों के लिए अलग-अलग आरक्षण की व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए अब तक कोई अलग से आरक्षण लागू नहीं है।
सरकारी भर्तियों में ओबीसी वर्ग के साथ हो रहा अन्याय
विधायक ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से आरक्षण लागू नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य श्रेणी में ही शामिल मानकर कट ऑफ तय की जाती है। उन्होंने तर्क दिया कि "टीएसपी क्षेत्र में एसटी-एससी वर्ग की सीटें आरक्षण के अनुसार तय है, लेकिन ओबीसी वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ अलग से नहीं मिल पा रहा है, जिससे ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है।"
जनसंख्या के आधार पर संवैधानिक अधिकार की मांग
विधायक उदय लाल डांगी ने जनसंख्या के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या एसटी वर्ग के बाद सबसे अधिक है। उन्होंने इस वर्तमान स्थिति को सामाजिक न्याय व संविधान के खिलाफ बताया। विधायक ने जोर देकर कहा कि "यह स्थिति सामाजिक न्याय व संविधान के खिलाफ है, इसलिए जरूरी है कि ओबीसी वर्ग को भी अलग से 21 प्रतिशत आरक्षण मिले।" उनके अनुसार, इस कदम से शिक्षा व रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित होंगे और टीएसपी क्षेत्र में विकास के साथ न्याय की भावनाएं मजबूत होंगी।
सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध
लेखन के अंत में विधायक डांगी ने सरकार से इस गंभीर विषय पर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि "विधायक डांगी ने सरकार से अनुरोध किया कि इस दिशा में शीघ्र निर्णय लिया जाए और टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण लागू कर आरक्षित सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।" इस मांग के माध्यम से उन्होंने क्षेत्र के पिछड़े वर्ग के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने की वकालत की है।
