उदयपुर में औद्योगिक विकास को नई उड़ान: रीको ने औद्योगिक भूखण्डों के छठे चरण का प्रत्यक्ष आवंटन शुरू किया
उदयपुर में रीको ने औद्योगिक भूखण्डों के छठे चरण की प्रत्यक्ष आवंटन योजना शुरू की है। राइजिंग राजस्थान के निवेशकों के लिए 120 भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। आवेदन 13 नवम्बर तक और ई-लॉटरी 18 नवम्बर को होगी। महिला, सैनिक व दिव्यांग निवेशकों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
उदयपुर। जिले के औद्योगिक विकास को गति देने और निवेशकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना के छठे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह चरण राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसमें आरक्षित मूल्य पर 120 औद्योगिक भूखण्डों का प्रत्यक्ष आवंटन किया जा रहा है।
यह योजना उदयपुर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों — कलडवास विस्तार, आमली, नवीन औद्योगिक क्षेत्र सगतपुरा और श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र माल की टूस — में लागू की गई है। रीको के वरि. उपमहाप्रबंधक अजय पंड्या ने जानकारी दी कि इस छठे चरण की शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है। आवेदकों को धरोहर राशि 30 अक्टूबर प्रातः 10 बजे से लेकर 13 नवम्बर सायंकाल 6 बजे तक जमा करानी होगी, जबकि ई-लॉटरी की प्रक्रिया 18 नवम्बर को आयोजित की जाएगी।
पंड्या ने बताया कि इस योजना के पिछले पांच चरणों में कुल 19 भूखण्डों पर आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 आवेदकों को ऑफर लेटर तथा 17 को आवंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार आवेदन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है। आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्रत्येक भूखण्ड का 360 डिग्री फोटो व्यू और गूगल लोकेशन देख सकेंगे, जिससे उन्हें स्थल की वास्तविक स्थिति समझने और भूखण्ड चयन में आसानी होगी।
योजना में सामाजिक समावेशिता को ध्यान में रखते हुए विशेष आरक्षण प्रावधान भी किए गए हैं। इसमें महिला उद्यमियों के लिए दो भूखण्ड, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक, बैचमार्क दिव्यांगजन के लिए एक तथा सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए एक भूखण्ड आरक्षित रखा गया है।
राइजिंग राजस्थान में 14 अक्टूबर तक एमओयू करने वाले निवेशक इस योजना में आवेदन के पात्र होंगे। उन्हें आवंटन प्राप्त करने के लिए कुल राशि का 25 प्रतिशत अग्रिम जमा कराना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि 11 त्रैमासिक किश्तों में 8.50 प्रतिशत ब्याज सहित या 120 दिनों के भीतर ब्याज मुक्त भुगतान के माध्यम से दी जा सकेगी। सफल आवेदकों को 25 प्रतिशत राशि जमा करते ही आवंटन पत्र और भूखण्ड का तत्काल कब्जा भी प्रदान किया जाएगा।
यह पहल न केवल उदयपुर जिले के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त करेगी, बल्कि नए निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी खोलेगी। रीको की यह योजना राजस्थान में निवेश को सरल, पारदर्शी और तीव्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
