उदयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ प्रदेश सरकार ने उदयपुर संभाग की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बड़े निवेश की घोषणा की है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेशसिंह रावत ने सोमवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि राज्य सरकार ने अपने तीन बजटों के माध्यम से उदयपुर संभाग के लिए 900 करोड़ रुपये से अधिक की जल परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। मंत्री रावत ने स्पष्ट किया कि सरकार का ध्येय प्रदेश के हर नागरिक को पेयजल और प्रत्येक खेत तक सिंचाई का जल पहुंचाना है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है।

वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में ही उदयपुर संभाग की चालू परियोजनाओं के लिए 275 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित देवास तृतीय एवं चतुर्थ चरण परियोजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिसे दिसंबर 2027 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मावली क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी मानी जा रही 200 करोड़ रुपये की बागोलिया फीडर परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे 3700 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। राजसमंद जिले में 131 करोड़ की लागत वाली खारी फीडर परियोजना भी अपने क्रियान्वयन के चरण में है। मंत्री ने रामजल सेतु परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके पूर्ण होने से प्रदेश के आधे जिलों की तस्वीर बदल जाएगी।

दक्षिण राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली 10 हजार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी जाखम-जयसमंद-बड़गांव-मातृकुण्डिया जल परियोजना के संबंध में मंत्री रावत ने महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इस वृहद परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है और इसे अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेज दिया गया है। केंद्र से अनुमति मिलते ही इस पर कार्य आरंभ होगा, जिससे न केवल अधिशेष पानी का सदुपयोग होगा बल्कि दक्षिण राजस्थान में जल संकट का स्थाई समाधान भी संभव हो सकेगा। इस पत्रकार वार्ता के दौरान उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, समाजसेवी गजपालसिंह, पुष्कर डांगी एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Pratahkal HQ

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