उदयपुर: रिश्वत मामले में पीएफ विभाग के वरिष्ठ सहायक की जमानत अर्जी खारिज
उदयपुर एसीबी ने एक लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था आरोपी को, कोर्ट ने गंभीर भ्रष्टाचार के चलते जमानत याचिका नामंजूर की।
उदयपुर। एक शिक्षिका के मृत्यु उपरांत डेथ क्लेम पास करने की एवज में एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (पीएफ विभाग) के वरिष्ठ सहायक की जमानत अर्जी अदालत ने नामंजूर कर दी है। भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी के खिलाफ कोर्ट का यह कड़ा रुख भ्रष्टाचार के विरुद्ध संदेश देने वाला है।
प्रकरण के अनुसार, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधपुरिया, पंचायत समिति कुराबड के अध्यापक सतीश, जो प्रताप कॉलोनी कालका माता रोड पहाड़ा के निवासी हैं, ने अपनी भांजी नीलम चितौड़ा के डेथ क्लेम प्रकरण में संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उदयपुर में आवेदन किया था। इस क्लेम को पास करने की एवज में विभाग के वरिष्ठ सहायक शेखर, पुत्र बुद्धिलाल मथुरिया, निवासी दारूकुठा बड़ौदा, डीग भरतपुर ने परिवादी से 7.50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की।
परेशान होकर परिवादी ने एसीबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर एसीबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की निरीक्षक सोनू शेखावत के नेतृत्व में टीम ने मामले का सत्यापन किया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने 25 हजार रुपये प्राप्त कर लिए तथा शेष 1 लाख 5 हजार रुपये लेने पर सहमति बनी। तत्पश्चात, एसीबी की टीम ने ट्रैप बिछाया और आरोपी को पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके पर आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद की गई, जिसमें 40 हजार रुपये असली नोट थे, जबकि 60 हजार रुपये डमी नोट थे।
गिरफ्तारी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी वरिष्ठ सहायक शेखर मथुरिया की ओर से विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) क्रम 1 की अदालत में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक निदेशक राजेश पारीक ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए तर्क दिया कि आरोपी एक लोक सेवक होकर भी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रंगे हाथों गिरफ्तारी और गंभीर अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं होगा, अतः याचिका खारिज की जाए। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी सतीश चंद्र गोदारा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।
