उदयपुर: पंचायत शिक्षक-विद्यालय सहायकों ने CM को सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग
उदयपुर में पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर संविदा नियम 2022 में अनुभव में दो वर्ष की छूट के अनुसार नियमितीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग की। संघ के नेतृत्व में रोशन गायरी सहित जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
उदयपुर में संविदा पंचायत शिक्षकों और विद्यालय सहायकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग की। राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के झाड़ोल ब्लॉक अध्यक्ष रोशन गायरी के नेतृत्व में संघ का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर नमित मेहता के माध्यम से मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बजट सत्र 2025-26 के दौरान हुई घोषणा का हवाला देते हुए संविदा नियम 2022 के तहत अनुभव में दो वर्ष की छूट प्रदान करने का विभागीय आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की गई। संघ का कहना है कि उपमुख्यमंत्री द्वारा की गई यह घोषणा प्रदेश भर के संविदा पंचायत शिक्षकों और विद्यालय सहायकों में आशा जगाने वाली थी, लेकिन अब तक संबंधित विभाग का आदेश जारी नहीं होने के कारण नियमितीकरण की प्रक्रिया स्थगित है।
रोशन गायरी ने बताया कि वर्तमान में शिक्षा विभाग में 23,740 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संविदा पर कार्यरत हैं, जिनका अनुभव 31 मार्च 2025 तक पूरा हो चुका है। यदि अनुभव में दो वर्ष की छूट का आदेश जारी कर दिया जाता है तो इन सभी पात्र संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल हजारों शिक्षा कर्मियों को स्थिर रोजगार मिलेगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी और अधिक सुदृढ़ होगी।
ज्ञापन कार्यक्रम में जिले के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला संयोजक तिलकेश आमेटा, पूर्व जिला अध्यक्ष निरंजन श्रीमाली, ओमप्रकाश मेघवाल, देवी सिंह रावलिया, गोगुंडा ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी देवड़ा, सायरा ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह जी देवला, ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल जी मावली, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण जी गायरी, गिरवा ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी पालीवाल, बड़ागांव से चंद्रभान सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, पार्वती मेघवाल और ध्रुव कलाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
ज्ञापन सौंपने की यह पहल संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। इसके लागू होने से न केवल कर्मचारियों के भविष्य में स्थिरता आएगी बल्कि शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों की कार्यशैली और बच्चों के हित में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
