उदयपुर: ओबीसी जनगणना में धांधली का आरोप, समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी
सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट ने प्रशासन पर कागजी आंकड़े भेजने का आरोप लगाते हुए ट्रिपल टेस्ट के तहत घर-घर वास्तविक सर्वे कराने की मांग की है।
उदयपुर की माली कॉलोनी में आयोजित सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की बैठक के दौरान जनगणना में विसंगतियों को लेकर रणनीति बनाते पदाधिकारी और समाजजन।
उदयपुर में सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की बैठक में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि वास्तविक सर्वे नहीं कराया गया तो ओबीसी समाज बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा।
महापंचायत ट्रस्ट की बैठक में प्रशासन पर गंभीर आरोप
उदयपुर की माली कॉलोनी में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में ओबीसी जनगणना में कथित गड़बड़ियों और घर-घर सर्वे के बजाय केवल कागजी आंकड़े भेजने के आरोपों को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। बैठक की अध्यक्षता लोकेश चौधरी ने की। इस दौरान ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने स्पष्ट किया कि "सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए “ट्रिपल टेस्ट” की प्रक्रिया अनिवार्य की है।" उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार को ओबीसी वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन कर वास्तविक आंकड़े जुटाने होते हैं, ताकि आयोग सही आधार पर आरक्षण की अनुशंसा कर सके।
कागजी आंकड़ों से ओबीसी आरक्षण पर मंडराता खतरा
बैठक में यह गंभीर आरोप लगाया गया कि सरकार ने प्रगणकों को घर-घर जाकर 19 बिंदुओं पर जानकारी जुटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई क्षेत्रों में अधिकारी और कर्मचारी घर-घर नहीं पहुंचे और केवल औपचारिक रिपोर्ट तैयार कर दी। इससे आयोग को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पाएगी और ओबीसी समाज को मिलने वाला आरक्षण प्रभावित हो सकता है। अध्यक्ष लोकेश चौधरी ने बताया कि इस मामले को लेकर सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट ने पहले ही जिलाधीश के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर स्थिति से अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कई क्षेत्रों में सर्वे की सही प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिससे समाज में भारी रोष व्याप्त है।
चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान और आगामी रणनीति
प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर एडवोकेट रतन लाल गुर्जर ने दो टूक शब्दों में कहा कि "यदि सरकार ने जल्द ही घर-घर जाकर सही तरीके से सर्वे नहीं कराया तो ओबीसी समाज चरणबद्ध तरीके से तीव्र आंदोलन करेगा।" रणनीति के तहत पहले चरण में शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा, इसके बाद भी मांग नहीं मानी गई तो धरना-प्रदर्शन, महापंचायत और बड़े जनआंदोलन के जरिए सरकार और प्रशासन को जगाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में संस्थापक दिनेश माली, अध्यक्ष लोकेश चौधरी, कोषाध्यक्ष बालकृष्ण सुहालका, सचिव किसनलाल राव, राजेंद्र सेन, एडवोकेट रतन लाल गुर्जर, रमाकांत अजारिया, पन्नालाल गुर्जर, पी.एस. पटेल, प्रदेश महिला अध्यक्ष मणिबेन पटेल, प्रदेश युवा अध्यक्ष दिवाकर माली, भेरूलाल कलाल, गंगा देवी माली सहित कई पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित रहे।
