Udaipur News:मादक पदार्थ तस्करी में जब्त 19 वाहनों की नीलामी से सरकार को मिली 12 लाख की राजस्व आय
चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी में जब्त किए गए 19 वाहनों की जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा नीलामी की गई। पुलिस लाइन में आयोजित इस पारदर्शी प्रक्रिया से सरकार को 12 लाख से अधिक की राजस्व आय प्राप्त हुई। नीलामी में चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों के बोलीदाता शामिल हुए।
चित्तौड़गढ़। मादक पदार्थों की तस्करी में जब्त किए गए वाहनों के निस्तारण की दिशा में जिले की पुलिस ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। पुलिस लाइन परिसर में जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा आयोजित नीलामी में ऐसे 19 वाहनों को खुली बोली के माध्यम से बेचा गया, जो वर्षों से विभिन्न थानों में जब्त पड़े थे। इस नीलामी से सरकार को 12 लाख रुपए से अधिक की राजस्व आय प्राप्त हुई।
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में हुई इस कार्यवाही के दौरान बताया गया कि चित्तौड़गढ़ जिला अफीम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है और राज्य की सीमाओं से सटा होने के कारण यह मार्ग लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी का मुख्य रास्ता बना हुआ है। ऐसे में जिले के कई थानों में तस्करी में प्रयुक्त वाहन जब्त होकर थानों के मालखानों में जगह घेर रहे थे। वाहनों की अधिकता के कारण नए जब्त वाहनों को रखने में दिक्कतें उत्पन्न हो रही थीं, जिसके निस्तारण के लिए भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की अनुपालना में यह नीलामी आयोजित की गई।
नीलामी प्रक्रिया में 2 दुपहिया और 17 चौपहिया वाहन शामिल थे। इन वाहनों का न्यायालय द्वारा निर्णय हो चुका था या भौतिक सत्यापन पूर्ण हो चुका था। संबंधित थानों से प्रस्ताव प्राप्त कर एएसआई मनोज कुमार, कनिष्ठ लेखाधिकारी शैलेश बोरीवाल और लेखा शाखा के कर्मचारियों की टीम ने पूरी पारदर्शिता के साथ खुली बोली प्रक्रिया पूरी की।
नीलामी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने की, जबकि समिति में एएसपी सरिता सिंह, अपराध सहायक जोधाराम गुर्जर, सहायक लेखाधिकारी प्रवीण कुमार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी और परिवहन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे। चित्तौड़गढ़ सहित उदयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर जैसे जिलों से आए बोलीदाताओं ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।
नीलामी स्थल पर पुलिस अधिकारियों की सख्त निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यह कदम न केवल थानों में पड़े निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण की दिशा में कारगर सिद्ध हुआ, बल्कि शासन को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्ति भी हुई।
