उदयपुर: बड़ियार ग्राम पंचायत की करोड़ों की सरकारी संपत्तियों पर 'कब्जा', ग्रामीण भरत सिंह ने खोला मोर्चा
उदयपुर के मावली स्थित बड़ियार ग्राम पंचायत में सरकारी दुकानों पर कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामीण भरत सिंह राव ने सचिव को पत्र लिखकर बस स्टैंड और पानी की टंकी के पास स्थित 5 दुकानों को खाली कराने और राजस्व बढ़ाने हेतु पुनः नीलामी की मांग की है। जानिए क्या है पूरा मामला और प्रशासन की संभावित कार्रवाई।
उदयपुर। राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर के मावली क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग और राजस्व हानि को लेकर अब ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। ग्राम पंचायत बड़ियार में स्थित पंचायत की दुकानों को खाली करवाने और उन्हें पुनः नीलामी प्रक्रिया के जरिए आवंटित करने की मांग ने अब एक औपचारिक आंदोलन का रूप ले लिया है। गांव मरतड़ी के जागरूक निवासी भरत सिंह राव ने इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ग्राम पंचायत के सचिव और प्रशासक को एक कड़ा पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
यह पूरा मामला बड़ियार ग्राम पंचायत के मुख्य बस स्टैंड और पानी की टंकी के पास स्थित पांच प्रमुख दुकानों से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार, ये दुकानें लंबे समय से कुछ व्यक्तियों के कब्जे में हैं, जिससे ग्राम पंचायत को मिलने वाले राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीण भरत सिंह राव का आरोप है कि यदि इन दुकानों को वर्तमान कब्जेधारियों से खाली करवाकर नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएं और फिर से किराये पर देने हेतु 'नीलामी' की प्रक्रिया अपनाई जाए, तो पंचायत की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। यह न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि सरकारी खजाने को भी मजबूती प्रदान करेगा।
शिकायती पत्र में स्पष्ट रूप से मांग की गई है कि ग्राम पंचायत प्रशासन अविलंब इन पांचों दुकानों को अपने अधीन ले। यदि वर्तमान में इनका संचालन नियम विरुद्ध हो रहा है, तो उन्हें तुरंत खाली करवाकर पारदर्शी तरीके से नए आवंटन किए जाएं। भरत सिंह राव ने चेतावनी भरे लहजे में प्रशासन से शीघ्र कानूनी कार्यवाही की अपेक्षा की है। अब देखना यह होगा कि मावली ब्लॉक का प्रशासन और बड़ियार पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं। क्या प्रशासन इन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाएगा या फिर कागजी खानापूर्ति में ही मामला दबकर रह जाएगा? इस घटना ने पूरे उदयपुर जिले में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर एक नई बहस छेड़ दी है।
