उदयपुर सीएमएचओ डॉ. शंकरलाल बामणिया के खिलाफ एसीबी जांच को राज्य सरकार की मंजूरी
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत टेंडरों में अनियमितता और पद के दुरुपयोग के आरोपों पर शासन संयुक्त सचिव निशा मीणा ने जारी किए जांच के आदेश।
उदयपुर (नगर संवाददाता)। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शंकरलाल बामणिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डॉ. बामणिया हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएमएचओ की कुर्सी पर काबिज हो पाए थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में शासन संयुक्त सचिव निशा मीणा ने आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद एसीबी अब पूरे मामले में डॉ. बामणिया के खिलाफ पद के दुरुपयोग और टेंडरों में अनियमितता की विस्तृत जांच और कानूनी कार्रवाई करेगी।
सरकार और विभागीय मंत्री से मिली अभियोजन स्वीकृति
डॉ. शंकरलाल बामणिया के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद एसीबी ने सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी थी। एसीबी के पास डॉ. बामणिया के खिलाफ पद के दुरुपयोग और टेंडरों में अनियमितता की शिकायत आई थी। इसका शुरुआती परीक्षण करने और विस्तृत जांच के बाद इसे कार्रवाई योग्य पाने पर उनके खिलाफ एसीबी से जांच करवाने का निर्णय लिया गया। डॉ. शंकरलाल बामणिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए विभागीय मंत्री से अप्रूवल प्राप्त कर ली गई है।
शासन संयुक्त सचिव के कड़े निर्देश
शासन संयुक्त सचिव निशा मीणा की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि "डॉ. शंकरलाल बामणिया के खिलाफ प्राप्त जांच रिपोर्ट और आरोप पत्रों के आधार पर एसीबी को अग्रिम कार्रवाई के लिए अनुमति दी जा सकती है।" इस आदेश की कॉपी महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी भेज दी गई है ताकि वे तुरंत अपना काम शुरू कर सकें।
भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का यह है पूरा मामला
एसीबी के डीआईजी प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के पास डॉ. शंकरलाल बामणिया के खिलाफ पद के दुरुपयोग और टेंडरों मे अनियमितता आदि की शिकायत आई थी। इसकी शुरुआती जांच करने पर उसे विस्तृत जांच के बाद पाया कि इसमें कार्यवाही होनी चाहिए, जिसके बाद एसीबी को जांच करने के निर्देश जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उदयपुर में दो सीएमएचओ हैं, एक डॉ. अशोक आदित्य और दूसरे डॉ. शंकर बामणिया। विभागीय सभी पावर डॉ. अशोक आदित्य के पास हैं, जबकि बामणिया राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर अपने पद पर बने हुए हैं।
