शहर में बार-बार रोड कटिंग की समस्या को खत्म करने निगम आयुक्त ने ली सख्त पहल, नई नीति लागू
उदयपुर में नगर निगम ने नई सड़क कटिंग नीति लागू की, जिसमें नई सड़क काटने वाली एजेंसियों को पूरी सड़क का निर्माण खर्च जमा करना होगा। आयुक्त अभिषेक खन्ना ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिए कि रोड कटिंग व्यवस्थित और मरम्मत के साथ की जाए, ताकि शहरवासियों को बार-बार परेशानी न हो।
उदयपुर। शहर में बार-बार रोड कटिंग से आम नागरिकों को हो रही परेशानियों को स्थाई रूप से समाप्त करने के लिए उदयपुर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शहर में कार्य करने वाली सभी प्रमुख कार्यकारी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए कि नई सड़कों पर कटिंग केवल तब ही की जाएगी, जब संबंधित एजेंसी पूरी सड़क का निर्माण खर्च नगर निगम में जमा कराएगी।
आयुक्त खन्ना ने बैठक में बताया कि पिछले वर्षों में बार-बार होने वाली सड़क कटिंग के कारण शहरवासियों को कई महीनों तक असुविधाओं का सामना करना पड़ता रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर निगम ने अडानी गैस, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिन मार्गों पर कई एजेंसियों को काम करना है, वहां कार्य एक साथ या व्यवस्थित बारी-बारी से किया जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक एजेंसी को हर दो माह में अपनी कार्य योजना निगम में प्रस्तुत करनी होगी। निगम उस योजना के अनुरूप रोड कटिंग की अनुमति जारी करेगा और यह अनुमति आम नागरिकों के लिए प्रकाशित भी की जाएगी। इससे शहरवासी अग्रिम जानकारी के साथ सड़क कटिंग की संभावित असुविधा से बच सकेंगे।
साथ ही, निगम द्वारा रोड कटिंग की अनुमति के साथ ही मरम्मत कार्य का टेंडर भी जारी किया जाएगा, जिससे कटिंग के तुरंत बाद मरम्मत कार्य शुरू हो सकेगा और सड़क पर समस्या नहीं उत्पन्न होगी।
आयुक्त खन्ना ने सख्ती से कहा कि नई सड़क बनने के बाद यदि किसी एजेंसी द्वारा कटिंग की जाती है, तो उसे पूरी सड़क का निर्माण खर्च नगर निगम में जमा करना अनिवार्य होगा। तभी निगम द्वारा रोड कटिंग की अनुमति जारी की जाएगी। इस नीति से शहर में बार-बार रोड कटिंग से होने वाली असुविधा समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।
निष्कर्ष: निगम द्वारा रोड कटिंग के नियमों में यह बदलाव न केवल शहरवासियों के लिए राहत देगा, बल्कि सड़क कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन भी सुनिश्चित करेगा।
