संभागीय आयुक्त ने मतदाताओं के बीच जाकर देखी एसआईआर की प्रक्रिया
उदयपुर में संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत पुलां और शोभागपुरा क्षेत्रों में घर-घर जाकर एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने पारदर्शिता पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे।
उदयपुर, 6 नवम्बर।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गुरुवार को उदयपुर संभाग में प्रशासनिक सक्रियता का विशेष दृश्य देखने को मिला। संभागीय आयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी स्वयं फील्ड में उतरीं और मतदाताओं के घर-घर जाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया।
सुश्री केवलरमानी ने पुलां और शोभागपुरा क्षेत्रों में मतदाताओं से संवाद करते हुए उन्हें गणना प्रपत्र (एसआईआर) के महत्व और प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है और इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बीएलओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित न रहे।
निरीक्षण के दौरान बड़गांव तहसीलदार हितेश त्रिवेदी और बीएलओ भी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त ने स्वयं खड़े रहकर मतदाताओं को एसआईआर प्रपत्र भरने की प्रक्रिया समझाई और उनसे फीडबैक लिया। इस मौके पर मतदाताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और अभियान की सराहना की।
इसी क्रम में झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र में ईआरओ कपिल कोठारी ने कंथारिया और कोचला पंचायतों में घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ प्रक्रिया की समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक एसआईआर प्रपत्र पहुंचे।
मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाना और लोकतांत्रिक सहभागिता को अधिकतम सुनिश्चित करना है। अधिकारियों की यह फील्ड मॉनीटरिंग न केवल पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम है, बल्कि प्रशासन की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है कि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।
