उदयपुर केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण: बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता व सुविधाओं का आकलन
उदयपुर केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के एडीजे कुलदीप शर्मा ने किया। निरीक्षण में बंदियों को उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा, भोजन, मुलाकात और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की गई। यह कदम कारागृह प्रशासन में पारदर्शिता और बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
उदयपुर (वि.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में उदयपुर केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं और विधिक सहायता प्रणाली की समीक्षा की गई। यह निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे कुलदीप शर्मा द्वारा संपन्न हुआ।
निरीक्षण के दौरान एडीजे कुलदीप शर्मा ने कारागृह में बंदियों को प्रदान की जा रही नि:शुल्क विधिक सहायता, अपील प्रक्रियाओं, चिकित्सा सेवाओं, भोजन और नाश्ते की गुणवत्ता, मुलाकात व्यवस्था तथा एसटीडी सुविधाओं की पूरी जानकारी ली। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति पूरी जानकारी उपलब्ध हो और उन्हें कानूनी सहायता बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके।
केंद्रीय कारागृह उदयपुर के अधीक्षक राजपाल सिंह निरीक्षण में उपस्थित रहे और बंदियों की सुविधा तथा सुरक्षा से संबंधित सभी पहलुओं पर अधिकारियों को जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान बंदियों की अपीलों और नि:शुल्क विधिक सहायता के उपयोग को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किए गए, ताकि उनके कानूनी अधिकार पूरी तरह सुनिश्चित हो सकें।
एडीजे कुलदीप शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के औचक निरीक्षण से न केवल कारागृह प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि बंदियों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित होती है। यह कदम राजस्थान में न्यायसुविधा की सुदृढ़ता और कारागृह प्रबंधन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
केंद्रीय कारागृह का यह निरीक्षण राज्य में विधिक सहायता प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन और बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
