पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिए स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने के निर्देश
कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की शिकायतों के निपटारे हेतु पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में निष्पक्ष न्यायाधिकरण गठित करने और चुनावी शुचिता बनाए रखने का आदेश दिया।
नई दिल्ली (एजेंसी)।। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। 10 मार्च को दिए गए आदेश में कोर्ट ने उन लोगों की शिकायतों के लिए स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है, जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे या जिनकी अपील खारिज हो गई। ये न्यायाधिकरण पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों से बने होंगे, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। कोर्ट ने साफ कहा कि "न्यायिक अधिकारियों के फैसलों पर कोई भी शक नहीं उठाया जाएगा और उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं सहन किया जाएगा।"
स्वतंत्र न्यायाधिकरण के गठन का मुख्य कारण
इस फैसले का मुख्य कारण यह था कि एसआईआर में नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील सुनने के लिए कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि दोनों पक्षों (राज्य सरकार और चुनाव आयोग) की ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया कि वे कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और 2-3 पूर्व न्यायाधीशों (कलकत्ता हाईकोर्ट या पड़ोसी राज्यों से प्राथमिकता) के नाम सिफारिश करें। इन नामों को मिलने के बाद चुनाव आयोग उन्हें आधिकारिक तौर पर अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नोटिफाई करेगा। ये न्यायाधिकरण एसआईआर से जुड़ी अपीलों की सुनवाई करेंगे और फैसला देंगे।
एसआईआर दावों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती
कोर्ट ने पहले भी कई निर्देश दिए थे, जैसे राज्य और पड़ोसी राज्यों (ओडिशा, झारखंड आदि) के न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर दावों के निपटारे के लिए तैनात करना। राज्य सरकार और चुनाव आयोग को सख्त हिदायत दी गई कि वे इन अधिकारियों को सभी जरूरी सुविधाएं, संसाधन और सहयोग दें। तकनीकी समस्याओं को भी जल्द दूर करने के आदेश हैं, ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। कोर्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम सूची से बाहर न रहे और लोकतंत्र की शुचिता बनी रहे।
आगामी चुनावों से पहले निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की गारंटी
यह फैसला पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले अहम है, क्योंकि एसआईआर में लाखों नामों की जांच हुई और कई नाम हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों के फैसलों की समीक्षा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता। अपील केवल इन नए अपीलीय न्यायाधिकरणों में ही सुनी जाएगी। इससे मतदाताओं का भरोसा बढ़ेगा और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहेगी। कुल मिलाकर, कोर्ट ने सभी पक्षों को चेतावनी देते हुए कहा कि "न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा या संदेह नहीं बर्दाश्त किया जाएगा।"
