समिधा दृष्टि दिव्यांग छात्रावास: भूमि आवंटन के लिए मंत्री जाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन
उदयपुर में दृष्टिबाधित बच्चों के छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की फाइल जयपुर में विचाराधीन है, जिसे शीघ्र पूर्ण करने के लिए मंत्री ने निर्देश दिए हैं।
राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपते समिधा संस्थान के अध्यक्ष डॉ. चन्द्रगुप्त सिंह चौहान और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य।
उदयपुर संभाग में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संचालित “समिधा दृष्टि दिव्यांग छात्रावास” के स्थायी भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इस संबंध में समिधा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा से मुलाकात कर शीघ्र भूमि आवंटन की मांग रखी।
संस्थान के अध्यक्ष डॉ. चन्द्रगुप्त सिंह चौहान ने बताया कि संस्थान द्वारा उदयपुर संभाग स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निशुल्क छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जहां वर्तमान में लगभग 50 दृष्टिबाधित बच्चे निवासरत हैं और शिक्षा, आवास सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी शिक्षा सत्र में बच्चों की संख्या बढ़ने की संभावना है, ऐसे में स्थायी भवन की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि “समिधा दृष्टि दिव्यांग छात्रावास” न केवल शिक्षा एवं आवास उपलब्ध करा रहा है, बल्कि दृष्टिबाधित बच्चों को आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। छात्रावास भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन संबंधी फाइल सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर वर्तमान में शासन उप सचिव-III, नगर विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर के पास विचाराधीन है।
इस मामले में महामहिम पंजाब राज्यपाल एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय गुलाबचंद कटारिया द्वारा भी मंत्री को विशेष अनुशंसा पत्र प्रेषित किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में मुकेश कुमार जाट (उदयपुर संभाग कोऑर्डिनेटर), अजय सिंह चौहान एवं लाखा दामा भी शामिल रहे।
मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि भूमि आवंटन प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य से जुड़ा यह विषय सामाजिक एवं मानवीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है।
संस्थान पदाधिकारियों के अनुसार जुलाई माह से नए शिक्षा सत्र के प्रवेश प्रारंभ होने हैं। ऐसे में समय पर भूमि आवंटन होने से छात्रावास के स्थायी भवन निर्माण की दिशा में ठोस पहल संभव होगी, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा। समिधा संस्थान ने राज्य सरकार से भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग दोहराते हुए इसे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया है।
