कालीभिंत में ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर, सरकारी योजनाओं से वंचित किसानों और ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत
कालीभिंत ग्राम पंचायत में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में कालीभिंत सहित छह पंचायतों के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई। राजस्व कार्यों, पेंशन, आवास, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा व कन्यादान योजना की जानकारी और समाधान प्रशासन द्वारा मौके पर दिया गया।
लसाड़िया क्षेत्र की निकटवर्ती ग्राम पंचायत परिसर कालीभिंत में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर ने ग्रामीणों के लिए उम्मीद और राहत का नया रास्ता खोला। कालीभिंत में आयोजित इस शिविर में कालीभिंत, लकुकलेवा, ढिकिया, शोभ जी का गुड़ा, बलिचा एवं चंदा जी का गुड़ा पंचायतों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं से वंचित किसानों और जरूरतमंद परिवारों तक प्रशासनिक सुविधाएं सीधे पहुंचाना रहा।
शिविर के दौरान राजस्व एवं कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों का मौके पर समाधान किया गया। ग्रामीणों को रहन खारिज, शुद्धि पत्र, सहमति बटवाड़ा, नामांतरकरण एवं नाम शुद्धि जैसी राजस्व प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही पालनहार योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ और प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया गया। शिविर में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिससे महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का संदेश प्रभावी ढंग से ग्रामीणों तक पहुंचा।
शिविर का अवलोकन एवं मार्गदर्शन शिविर प्रभारी तहसीलदार राम जी लाल गुर्जर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी मांगू सिंह मीणा, प्रशासक वीरम मीणा, भगूड़ी बाई मीणा एवं समाजसेवी नाथू लाल मीणा की सक्रिय भूमिका रही। प्रशासनिक अमले में सुरेश अहीर, ग्राम विकास अधिकारी मनोज गुर्जर, भू-अभिलेख निरीक्षक गौतम लाल मीणा, देवीलाल मीणा, हीरा लाल मीणा, मंजू मीणा एवं पटवारी जितेंद्र कुमार मीणा सहित समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर में प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे वर्षों से लंबित मामलों के निस्तारण की दिशा में ठोस पहल हुई। यह शिविर न केवल योजनाओं की जानकारी का माध्यम बना, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी नीतियों को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त उदाहरण भी साबित हुआ।
