विप्र कल्याण बोर्ड के गठन और नियुक्तियों की मांग तेज, प्रतिनिधिमंडल ने अरुण चतुर्वेदी को सौंपा ज्ञापन
राजस्थान में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन और शीघ्र नियुक्तियों की मांग को लेकर विप्र समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। इस पहल से समाज में नई उम्मीदें जगी हैं।
उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी (लाल टोपी में) को विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग का ज्ञापन सौंपते विप्र समाज के पदाधिकारी।
राजस्थान में विप्र समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को लेकर एक बार फिर विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग प्रमुखता से उठी है। इसी क्रम में समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपकर बोर्ड के शीघ्र गठन एवं उसमें नियुक्तियां किए जाने की मांग की।
जानकारी के अनुसार उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय त्रिमेस भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान विप्र समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी। त्रिमेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश व्यास ने बताया कि समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों ने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन को समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इससे समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण एवं विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।
ज्ञापन में राज्य सरकार से आग्रह किया गया कि विप्र समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए जल्द से जल्द विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए तथा बोर्ड में आवश्यक नियुक्तियां भी शीघ्र की जाएं। प्रतिनिधियों का कहना था कि बोर्ड के गठन से समाज के हितों से जुड़ी योजनाओं के संचालन और उनके लाभ को अधिक प्रभावी तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकेगा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में मेवाड़ा जवास विभाग अध्यक्ष हरीश पानेरी, खेरवाड़ा नगर अध्यक्ष धनेश्वर जोशी, पूर्व अध्यक्ष सुरेशचंद्र व्यास, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सी.पी. जोशी, चिराग व्यास, जयनारायण व्यास, यशवंत व्यास तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल पंड्या सहित कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे। इस अवसर पर समाज के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
विप्र समाज की ओर से उठाई गई यह मांग अब राज्य सरकार के समक्ष पहुंच चुकी है। ऐसे में आगामी दिनों में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन और नियुक्तियों को लेकर सरकार की ओर से होने वाले निर्णय पर समाज की निगाहें टिकी हुई हैं।
