माप-तोल उपकरणों के सत्यापन नियमों में बदलाव की मांग, व्यापार महासंघ ने सरकार को भेजा सुझाव

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम-2011 में व्यापक संशोधन प्रस्तावित किए जाने के बीच व्यापारिक संगठनों ने भी अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के संयुक्त व्यापार महासंघ संस्थान ने माप एवं तोल उपकरणों के सत्यापन और मुद्रांकन की वर्तमान व्यवस्था में बदलाव की मांग करते हुए इसे प्रतिवर्ष के बजाय प्रत्येक दो वर्ष में एक बार किए जाने का सुझाव राज्य सरकार को भेजा है।

संयुक्त व्यापार महासंघ संस्थान के अध्यक्ष अमित कलाल एवं संरक्षक पारस जैन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा राज्य के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र में बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार माप एवं तोल उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन हर वर्ष कराया जाता है। यह कार्य जिला स्तर पर नियुक्त ठेकेदारों एवं मरम्मतकर्ताओं के माध्यम से संपादित किया जाता है।

पत्र में आरोप लगाया गया है कि कई मामलों में मरम्मतकर्ताओं द्वारा उपकरणों की वास्तविक जांच और सत्यापन किए बिना ही मुद्रांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है तथा व्यापारियों एवं उद्योग संचालकों से निर्धारित शुल्क वसूल लिया जाता है। महासंघ का कहना है कि ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष सत्यापन शुल्क देना व्यापारिक वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक भार साबित हो रहा है।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए महासंघ ने सुझाव दिया है कि माप एवं तोल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की जाए। इससे व्यापारियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी तथा प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम-2011 में प्रस्तावित संशोधनों के मद्देनजर भेजा गया यह सुझाव व्यापारिक समुदाय की उन चिंताओं को सामने लाता है, जो लंबे समय से सत्यापन एवं मुद्रांकन प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को लेकर उठाई जाती रही हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार इन सुझावों पर क्या निर्णय लेती है और प्रस्तावित संशोधनों में इन्हें कितना स्थान मिलता है।