पांचना बांध का पानी: खण्डीप किसान महापंचायत का दसवां दिन, आर-पार की लड़ाई का ऐलान
पांचना बांध से नहरों में पानी की मांग को लेकर खण्डीप में जारी किसान महापंचायत दसवें दिन भी उग्र रही। सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बताया है। क्या प्रशासन की नींद अब खुलेगी या आंदोलन होगा और अधिक व्यापक?
खंडीप में पांचना बांध से पानी की मांग को लेकर चल रही महापंचायत में अपनी बात रखते हुए किसान नेता और मौजूद जनसमूह।
ग्राम खण्डीप में पांचना बांध से कमाण्ड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर चल रही किसान महापंचायत और अनिश्चितकालीन धरना आज दसवें दिन भी पूरे जोश के साथ जारी रहा। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के विरोध में उपजे इस आंदोलन ने अब एक व्यापक जन-आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। धरना स्थल पर रायपुर, कुसाय, परीता, सैगरपुरा और खोरपुरा सहित आसपास के दर्जनों गांवों से किसानों, महिलाओं, युवाओं और पंच-पटेलों का भारी जनसमूह उमड़ रहा है, जो इस संघर्ष को निरंतर मजबूती प्रदान कर रहा है।
आंदोलन की कार्यप्रणाली को अनुशासित रखने के उद्देश्य से पांचना कमाण्ड क्षेत्र विकास संघर्ष समिति ने गांव-वार जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। किशोरपुर के ग्रामीणों द्वारा 13 से 14 जून तक भोजन, पेयजल और साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाओं का सफल संचालन करने के बाद, अब 15 और 16 जून के लिए छोटी उदेई, डिवस्या, बिनेगा, छान और खिदपुर के किसानों को कमान सौंपी गई है। गांवों की इस क्रमिक भागीदारी ने एकता और सामूहिक संकल्प की एक अनूठी मिसाल पेश की है। धरना स्थल पर दिनभर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों ने ओजस्वी प्रस्तुतियों के माध्यम से किसानों के मनोबल को और अधिक ऊंचा किया है।
महापंचायत के मंच से किसानों ने एक स्वर में संकल्प दोहराया कि जब तक पांचना बांध से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जाता, तब तक यह संघर्ष किसी भी स्थिति में नहीं थमेगा। किसानों का स्पष्ट कहना है कि यह मात्र सिंचाई जल की मांग नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के अस्तित्व, सम्मान और आजीविका की निर्णायक लड़ाई है। सर्वजातीय और सर्वसमावेशी इस आंदोलन में अब राजनीतिक दलों के नेताओं को भी कड़ा संदेश दिया गया है। समिति ने निर्णय लिया है कि जो भी नेता इस जनहित के मुद्दे पर किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उसका सामूहिक स्तर पर विरोध किया जाएगा।
राज्य सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि यदि समय रहते सकारात्मक निर्णय लेकर पानी नहीं छोड़ा गया, तो आंदोलन को और अधिक व्यापक व उग्र रूप देने के लिए वे बाध्य होंगे। इस स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी घटनाक्रम के लिए प्रशासन स्वयं उत्तरदायी होगा। अब किसान आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने पर अडिग हैं। महापंचायत को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गांवों में विशेष कमेटियों का गठन किया जा रहा है।
