औद्योगिक निवेश को नई उड़ान: उदयपुर में रीको ने शुरू किया औद्योगिक भूखण्डों के छठे चरण का प्रत्यक्ष आवंटन
उदयपुर में रीको ने औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना के छठे चरण की शुरुआत की है। राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए 120 भूखण्ड उपलब्ध कराए गए हैं। आवेदन 30 अक्टूबर से 13 नवम्बर तक होंगे और ई-लॉटरी 18 नवम्बर को होगी। योजना में महिला, दिव्यांग, सैनिक व शहीद आश्रितों के लिए विशेष आरक्षण भी है।
उदयपुर। राजस्थान के औद्योगिक विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) ने उदयपुर जिले में औद्योगिक भूखण्डों के प्रत्यक्ष आवंटन योजना के छठे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह पहल उन निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिन्होंने राइजिंग राजस्थान में एमओयू (MOU) किया है और अब अपने उद्योग की नींव उदयपुर की धरती पर रखना चाहते हैं।
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक अजय पंड्या ने बताया कि इस चरण में कुल 120 औद्योगिक भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर प्रत्यक्ष आवंटन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। ये भूखण्ड रीको द्वारा विकसित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों — कलडवास विस्तार, आमली, नवीन औद्योगिक क्षेत्र सगतपुरा और श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, माल की टूस — में स्थित हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शुरू होकर 13 नवम्बर शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि ई-लॉटरी प्रक्रिया 18 नवम्बर को आयोजित की जाएगी।
रीको की इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और निवेशकों को पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराना है। विशेष रूप से, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्रत्येक भूखण्ड का 360 डिग्री फोटो व्यू और गूगल लोकेशन भी देखने की सुविधा दी गई है, जिससे वे भूखण्ड के आसपास की स्थिति का आकलन कर अपने लिए उपयुक्त स्थान का चयन कर सकेंगे।
पिछले पांच चरणों में रीको को कुल 19 भूखण्डों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 आवेदकों को ऑफर लेटर एवं 17 को आवंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं। छठे चरण में भी रीको ने सामाजिक समावेशिता को ध्यान में रखते हुए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया है। इसमें महिला उद्यमियों के लिए दो भूखण्ड, भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक, दिव्यांगजन के लिए एक तथा सशस्त्र बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए एक भूखण्ड आरक्षित किया गया है।
राइजिंग राजस्थान में 14 अक्टूबर तक एमओयू करने वाले निवेशक इस योजना में आवेदन के पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत, पात्र निवेशक को भूखण्ड मूल्य का 25 प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करानी होगी, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि या तो 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित अथवा 11 त्रैमासिक किश्तों में 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराई जा सकेगी। सफल आवेदकों को 25 प्रतिशत राशि के साथ ही भूखण्ड का आवंटन पत्र एवं कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा।
रीको की यह पहल उदयपुर में औद्योगिक निवेश के नए द्वार खोलने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक प्रगति को भी गति देने का कार्य करेगी। यह चरण न केवल निवेशकों के लिए अवसर का विस्तार करेगा, बल्कि राजस्थान को एक सशक्त औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।
