नयागांव पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित, मौके पर हुआ समस्याओं का समाधान
खेरवाड़ा की ग्राम पंचायत नयागांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 22 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, आयुर्वेद और पशुपालन विभाग से जुड़ी सेवाएं प्रदान की गईं। 12 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा अनिल जैन को आवासीय पट्टा जारी किया गया। 126 लोगों की स्वास्थ्य जांच और 48 लोगों को आयुर्वेद परामर्श भी दिया गया।
तस्वीर में दिख रहे जनप्रतिनिधि और अधिकारी नयागांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान एक ग्रामीण महिला और पुरुष को आवासीय पट्टा सौंपते हुए।
ग्राम पंचायत नयागांव में उपखंड अधिकारी शिवन्या गुप्ता के निर्देशन एवं मुख्य आतिथ्य में उपखंड मुख्यालय नयागांव स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लॉक स्तर के 22 विभागों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं एवं मांगें अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनका मौके पर ही समाधान किया गया तथा आवश्यक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
शिविर में विकास अधिकारी चंदू लाल, तहसीलदार हिम्मत राम पटेल, भाजपा उपखंड संयोजक ममता मीणा, पंचायत के जनप्रतिनिधि, ग्राम विकास अधिकारी विनोद, भाजपा मंडल महामंत्री मुकेश गमोठ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान नयागांव निवासी अनिल जैन को बरसों से निवास कर रहे मकान का आवासीय पट्टा जारी किया गया। राजस्व विभाग में नामांतरण, शुद्धिकरण, बंटवारा, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र, सीमा ज्ञान, रजिस्ट्री, भूमि आवंटन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड, पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति तथा शौचालय गड्ढों की स्वीकृतियों सहित 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
चिकित्सा विभाग द्वारा बीपी एवं शुगर जांच, ओरल, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर जांच, बच्चों का टीकाकरण तथा टीबी जांच सहित 126 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। वहीं आयुर्वेद विभाग द्वारा 48 लोगों को परामर्श सेवाएं दी गईं। पशुपालन विभाग ने पशु उपचार एवं मंगला पशु बीमा योजना से संबंधित कार्यों का भी संपादन किया।
ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली और प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सीधे गांव स्तर तक सुनिश्चित हुई।
