यूडीए की कार्यवाही पर भड़के सांसद राजकुमार रोत: “गरीबों के आशियाने उजाड़े, रिसोर्टों पर क्यों नहीं चल रहा बुलडोज़र?”
उदयपुर के सविना ग्रामीण क्षेत्र में यूडीए की तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत भड़क उठे। उन्होंने यूडीए पर बिना नोटिस दिए गरीबों के मकान गिराने का आरोप लगाते हुए सात दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।
उदयपुर। सविना ग्रामीण क्षेत्र में हाल ही में हुई यूडीए (उदयपुर विकास प्राधिकरण) की तोड़फोड़ कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। सोमवार को डूंगरपुर-बांसवाड़ा से बाप (भारतीय आदिवासी पार्टी) के सांसद राजकुमार रोत प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे और यूडीए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई “यूडीए की गुंडागर्दी” है, जिसमें बिना पूर्व सूचना दिए गरीबों के मकान तोड़ दिए गए।
रोत ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बीच कहा कि “यूडीए को आस-पास बन रहे अवैध रिसोर्ट नहीं दिखते, लेकिन गरीबों के छोटे-छोटे मकान तुरंत दिखाई दे जाते हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरी कर, समूह लोन या ब्याज पर रकम लेकर घर बनाने वाले लोगों के सपनों पर बुलडोज़र चला दिया गया, जो अमानवीय कदम है। सांसद ने जिला प्रशासन से मांग की कि इस पूरी कार्रवाई की जांच के लिए समिति गठित की जाए और सात दिन में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
सांसद रोत ने यह भी सवाल उठाया कि जब ये निर्माण कार्य चल रहे थे तब यूडीए अधिकारी कहां थे। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक लापरवाही और पक्षपात दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। रोत ने आरोप लगाया कि जिन घरों को गिराया गया, उनमें जल जीवन मिशन के तहत दिए गए सरकारी पानी के कनेक्शन और बिजली कनेक्शन भी शामिल थे। उनका कहना था कि यूडीए ने खुद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए संबंधित अधिकारियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
सांसद ने बताया कि कार्रवाई के बाद से प्रभावित परिवार भारी तनाव में हैं और कई लोग कामकाज छोड़कर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूडीए के अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं और शहर के बाहरी इलाकों में बन रहे अवैध रिसोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रोत ने चेतावनी दी कि यदि सात दिन में न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन शुरू करेंगे।
सांसद की यह चेतावनी स्थानीय प्रशासन और यूडीए दोनों के लिए चुनौती बन गई है। अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं।
